खेल मंत्री बोेले, शिमला, मनाली और धर्मशाला में बनेंगे आल सीजन स्टेडियम, हर हलके में दो स्टेडियम बनाएगी सरकार

Sports Minister Rakesh Pathania वन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में दो-दो स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में खेलों के लिए नई नीति बनाई गई है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।

Rajesh Kumar SharmaTue, 21 Sep 2021 08:34 AM (IST)
वन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया

शिमला, जेएनएन। Sports Minister Rakesh Pathania, वन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में दो-दो स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में खेलों के लिए नई नीति बनाई गई है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। हिमाचल विंटर गेम्स पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे हमारी शीतकालीन ओलिंपिक में भागीदारी बढ़ सके। इसके मद्देनजर धर्मशाला, शिमला और मनाली में आल सीजन स्टेडियम बनाए जाएंगे।

पठानिया ने सोमवार को आनलाइन माध्यम से केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित कांफ्रेंस आफ मिनिस्टर्स में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। पठानिया ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए सम्मान की बात है कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडिय़ों के साथ नव भारत के निर्माण की दौड़ में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पैरा ओलिंपिक में पदक विजेता हिमाचल के निशाद और हाकी टीम के सदस्य वरुण शर्मा का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों खिलडिय़ों को प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार द्वारा एक-एक करोड़ की राशि से सम्मानित किया जाएगा।

बिलासपुर में होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग सुविधा

खेल मंत्री ने कहा कि बीड़-बिलिंग की तर्ज पर बिलासपुर में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग सुविधा विकसित की जाएगी। खेलो इंडिया के तहत 22 परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया है जिनमें से चार परियोजनाओं को मंजूरी मिल गयी है। उन्होंने इसके लिए उन्होंने केंद्रीय खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एथलेटिक्स, बॉक्स‍िंग, कुश्ती आदि में अच्छी प्रतिभा है और जिसे प्रत्येक जिले में बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर और विकसित किया जाएगा।

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