निजी स्कूलों के लिए ठोस नीति बनाई जाए

संवाद सहयोगी, पालमपुर : आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों के लिए ठोस नीति बनाने का आग्रह किया है। ताकि उनका रोजगार भी चलता रहे और अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े। आप के प्रदेश अध्यक्ष शेषपाल सकलानी ने कहा कि एक वर्ष से कोरोना के कारण निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।

संक्रमण को लेकर सरकार स्कूलों को बंद करने के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है। इसमें भी अशिक्षित अभिभावकों को अलग से ट्यूशन फीस अदा कर बच्चों की पढ़ाई सुचारू करनी पड़ रही है। वहीं निजी स्कूल भी अभिभावकों से भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में अनेक लोगों का रोजगार छिना है व लोगों के पास आमदनी के साधन भी सीमित हुए हैं। दूसरी ओर महंगाई के चरम सीमा पर होने से लोगों की कमर टूट चुकी है। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई में भी खानापूर्ति हो रही है और अभिभावक सारा दिन होमवर्क में उलझ कर रह गए हैं।

अशिक्षित अभिभावकों को बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए अतिरिक्त ट्यूशन रखनी पड़ रही है। एक तरफ ट्यूशन और दूसरी तरफ निजी स्कूल की पूरी फीस व वार्षिक खर्चे की मांग से अभिभावकों पर चौतरफा मार पड़ रही है। जबकि सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देखने में आया है कि निजी स्कूलों के लिए सरकार की ठोस नीति के अभाव में 9 जिलों के 2499 विद्यार्थियों को अभिभावकों ने निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा दिया है। इससे निजी स्कूल संचालकों को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करते हुए कहा कि निजी स्कूलों को हो रहे नुकसान पर भी सरकार अनुदान देकर बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। उन्होंने निजी स्कूलों के लिए ठोस नीति बनाकर फीस की सरंचना को सुव्यवस्थित करने की मांग की तथा चेतावनी भी दी कि अगर शीघ्र कड़े कदम नहीं उठाए, तो आम आदमी पार्टी प्रदेशस्तर पर आंदोलन करेगी।