हिमाचल में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की अधिसूचना

कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 25 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन समिति की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षक पहले की तरह स्कूलों में नियमित रूप से आएंगे।

By Vijay BhushanEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 09:35 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 09:35 PM (IST)
हिमाचल में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह। जागरण आर्काइव

शिमला, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 25 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन समिति की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षक पहले की तरह स्कूलों में नियमित रूप से आएंगे। विद्यार्थियों की कक्षाएं आनलाइन ही लगेंगी।

सोमवार को शिमला में मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर अलग तर्क दिए। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों का तर्क दिया। इसमें कहा गया है कि नवरात्र में हर जगह काफी ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने में खतरा हो सकता है। शिक्षा विभाग ने नौवीं से जमा दो कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का पक्ष रखा। कहा गया है कि अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुलें ताकि बोर्ड कक्षाओं की पढ़ाई बाधित न हो। प्रदेश में कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे राज्यों का तर्क भी दिया, जहां पर कार्यक्रमों में जुटी भीड़ के बाद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अगस्त में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया था। स्थिति में ज्यादा सुधार न होने पर स्कूलों को बच्चों के लिए बंद रखा गया है। हालांकि शिक्षक व गैर शिक्षक स्कूल आ रहे हैं। अभिभावक भी मांग कर रहे हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं ताकि बोर्ड कक्षाओं में बैठने वाले बच्चे बेहतर तैयारी कर सकें।

अब 24 को होगी चर्चा, विभाग देगा प्रस्तुति

स्कूलों में नियमित कक्षाएं कब से शुरू करनी हैं, इस पर अब 24 सितंबर को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग बैठक में कोरोना पर प्रस्तुति देगा। शिक्षा विभाग से भी इस पर सुझाव मांगे गए हैं। बैठक में इस पर व्यापक चर्चा के बाद सरकार निर्णय लेगी।

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