एसओएस के तहत पंजीकरण शुल्क में कटौती

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : नियमित कक्षाओं से सीधे राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) के माध्यम से परीक्षा देने वाले बच्चों के पंजीकरण शुल्क में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कटौती की है। वहीं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट (टीओसी) व री-अपीयर का शुल्क भी घटाया गया है। वहीं कर्मचारी हित में भी अहम फैसले लिए गए। यह निर्णय बोर्ड अध्यक्ष डा. सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई 170वीं निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए।

उन्होंने बताया कि अगर कोई विद्यार्थी सातवीं कक्षा पास करने के बाद नियमित पढ़ाई के बजाय एसओएस आठवीं में प्रवेश लेता है तो उसे पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये देना होगा। पहले यह शुल्क 2400 रुपये था। नौवीं पास करने के बाद दसवीं में प्रवेश लेने वाले एसओएस परीक्षार्थी का पंजीकरण शुल्क 2840 से घटाकर 2400 और जमा दो के लिए शुल्क 2400 रुपये से घटाकर 2300 रुपये कर दिया है।

टीओसी वाले आठवीं के विद्यार्थियों का शुल्क 2320 से 2100 रुपये, दसवीं का 2730 से 2300 और जमा दो कक्षा का 2200 रुपये कर दिया है। री-अपीयर दसवीं कक्षा का शुल्क 1400 रुपये से 700 और जमा दो का 1000 से 700 रुपये किया है। अतिरिक्त विषय का शुल्क 820 रुपये से घटाकर 800 रुपये होगा।

उन्होंने बताया कि दो-तीन साल में बोर्ड की वार्षिक आय करीब दोगुना हो गई है। जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो बोर्ड की आय 70.80 करोड़ थी, जबकि यह बढ़कर 139 करोड़ हो गई है। बोर्ड ने बेवजह के खर्चे कम किए हैं।

यह लिए फैसले

-शिक्षा बोर्ड के कनिष्ठ सहायकों को लिपिक की तर्ज पर पांच साल में नियमित कर उनके समकक्ष सुविधाएं दी जाएंगी।

-कनिष्ठ सहायक को 10 साल के बजाय नौ साल में पदोन्नत कर दिया जाएगा। नौ साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पांच कनिष्ठ सहायकों को पदोन्नत किया गया।

-दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पांच साल कार्यकाल के बाद नियमित किया जाएगा।

-छात्रों के प्रमाणपत्रों में नाम दुरुस्ती के बाद जारी होने वाले प्रमाणपत्र में डुप्लीकेट नहीं लिखा जाएगा। नाम दुरुस्त का शुल्क 1000 से घटाकर 500 रुपये होगा।

-शिक्षा बोर्ड की हाउसिग बोर्ड कालोनी संजौली की मरम्मत के लिए बाजार के दाम पर आकलन किया जाएगा।

-एसओएस से पढ़ाई करने वाले अन्य राज्यों के बच्चों के प्रमाणपत्रों को हिमाचल में मान्यता दी जाएगी और हिमाचल के ऐसे बच्चों को मान्यता दिलाई जाएगी।

-उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल उठाने के लिए 2007 के निर्धारित 10 रुपये प्रति बंडल के रेट को बढ़ा 15 रुपये किया गया।

-शिक्षा बोर्ड की कैंटीन के संचालक का बकाया एक लाख 70 हजार रुपये कोरोना संकट की वजह से माफ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।

-गणित विषय के दो प्रवक्ताओं को पेपर गलत सेट करने के आरोप में डी-वार किया था। जांच में उनकी गलती न पाए जाने पर उन्हें बहाल कर दिया है।