प्रदेश स्तर पर होगा सरकार का विरोध, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजेंगे पत्र, जसूर में भू अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने की मांग

जसूर, संवाद सहयोगी। हिमाचल मानव अधिकार लोकल बॉडी एवं भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध प्रदेश स्तर पर विरोध करेगी प्रदर्शन करेगी जब तक सरकार हमारा जायज हक हमें नहीं दे देती। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी नूरपुर तहसील से सभी फोरलेन प्रभावित एक एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, अमित शाह एवं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को 11 रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजेंगे। जिसमें पूर्णता भू अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने की मांग की जाएगी और करीब 3000 पत्र नूरपुर की जनता फोरलेन प्रभावितों की ओर से भेजा जाएगा।

हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी की बैठक नागणी गांव में प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई। जिसमें हिमाचल की बहुचर्चित पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना के तहत जो भू अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। इस विषय पर गहन चर्चा की। राजेश पठानिया ने बताया कि दोनों पार्टियों की मंशा हिमाचल की जनता का हित करने की नहीं है क्योंकि जब भू अधिग्रहण कानून 2013 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लागू किया और अपनी कार्यक्रम मन की बात में विशेषकर इस भू अधीग्रहण बिल का जिक्र किया फिर भी अपनी ही सरकार इसे हिमाचल में पूर्णता लागू नहीं कर रही।

इसके विपरीत एक अप्रैल 2015 को हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इसकी अधिसूचना जारी कर दी कि हम चार गुना मुआवजा नहीं देंगे। हम मुआवजा दोगुना ही देंगे। जिससे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे चार गुणा करने की लिखित में घोषणा कर दी अब जब फोरलेन बनने की कवायद शुरू हुई तो दोनों ही पार्टियां जनता को ठगने का कार्य कर रही हैं। ना तो सत्ता पक्ष कांग्रेस की दी हुई अधिसूचना को वापस लेने की बात करता है और न ही विपक्ष अपनी पिछली गलती को सुधारने की बात करता है। इन दोनों की इस प्रवृत्ति के कारण जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

भाजपा ने घोषणा पत्र में बनाया जनता को बेवकूफ

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं राज्य के बड़े-बड़े नेताओं की तस्वीर लगाकर हिमाचल की जनता को बेवकूफ बनाया और अभी तक मौजूदा सरकार को सत्ता में रहते चार साल हो गए अभी तक यह फैसला नहीं कर पाए कि हमें जनता को क्या देना है। केवल मौखिक बातों से जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए फोरलेन सब कमेटियों का बनाने का ढोंग सरकार रच रही है और इसमें कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। पिछली सब कमेटी जिनके अध्यक्ष गोविंद ठाकुर थे, उस कमेटी का क्या हुआ उसे क्यों बंद कर दिया यह हमें कोई नहीं बताता और अब नई कमेटी जिसमें तीन तीन मंत्री शामिल किए गए हैं। उनके कार्य करने की अवधि क्या रहेगी। यह भी उन्होंने नहीं बताया है। जनता सत्ता पक्ष विपक्ष की नूरा कुश्ती से बहुत परेशान हो चुकी है।

लोगों को समझ नहीं आ रहा किसे सुनाएं व्यथा

लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपनी व्यथा किसे सुनाएं। मौजूदा हिमाचल सरकार में विशेषकर फोरलेन प्रोजेक्टओं को बहुत ही गंदे तरीके से हैंडल किया है और इतना जनता को गुमराह किया है। क्यों उनको समझ में नहीं आता कि वह करें तो क्या करें हजारों की भीड़ कोर्ट कचहरी के चक्कर में झोंक दी और जनता को उनकी जमीनों के मुआवजे अभी तक नहीं दिए गए हैं और सरकार की इस बुलबुल नीति के चलते लोगों का करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इतना कम मुआवजा मिलने की वजह से कोर्ट तक भी नहीं जा पा रहे और सरकार हमारी फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय हमें और उलझाया जा रही हैं।