जेसीसी की बैठक से 2022 में जीत की तैयारी
सरकार ने जेसीसी की बैठक में कई निर्णय लेकर 2022 में होने वाले विधानसभा व शिमला नगर निगम के चुनाव में जीत की तैयारी कर ली है। माना जाता है कि प्रदेश में सता पर वही दल काबिज होता है जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स खड़े होते हैं।
शिमला, राज्य ब्यूरो। जयराम सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लेकर 2022 में होने वाले विधानसभा व शिमला नगर निगम के चुनाव में फतेह की तैयारी कर ली है। माना जाता है कि प्रदेश में सता पर वही दल काबिज होता आया है, जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स खड़े होते हैं। वर्तमान सरकार के अब केवल एक वर्ष ही रह गया है। इस दौरान पहले नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में उपचुनाव में मिली हार को 2022 में जीत में बदलने के लिए कर्मचारियों व पैंशनर्स को खुश करने का प्रयास किया गया है।
बीते रिकार्ड जांचे जाएं तो प्रदेश में अभी तक कोई भी सरकार रिपिट नहीं हो सकी है। हर पांच वर्ष बाद सरकार को बदला जाता है। सरकारों को बदलने में कर्मचारियों और पैंशनर्स का अहम योगदान है, जिसका कारण लगभग हर परिवार से एक सदस्य का कर्मचारी या पैंशनर होना है। कुछ में तो तीन से चार परिवार के सदस्य भी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार को 27 दिसंबर को चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होना है और चार वर्ष पूर्ण होने से ठीक एक माह पूर्व सरकार ने जेसीसी की बैठक में ये अहम निर्णय लिए हैं। यही नहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिससे 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है।
एरियर चुकाने के लिए चाहिए नौ हजार करोड़
कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करने के लिए सरकार को करीब नौ हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी। एरियर का भुगतान 2016 से होना है। वित्त विभाग ने अनुमान लगाया है कि आठ से नौ हजार करोड़ रुपये में सभी कर्मचारियों को एरियर चुकाया जा सकता है। धूमल सरकार के समय में एरियर का चार किश्तों में अदायगी हुई थी। इस बार सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा और एरियर के लिए आठ किश्तें तय हो सकती हैं।
2.50 लाख से सात लाख होगा एरियर
माना जा रहा है कि एक कर्मचारी ढाई लाख रुपये से लेकर अधिकतम सात लाख का एरियर प्राप्त करेगा। यदि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे 17 फीसद डीए को जोड़ लिया जाए और फ्रीज किए गए 11 फीसद डीए के जारी होने से कर्मचारियों के वेतन में बड़ी दर्ज होगी।
88 संगठनों के कर्मचारी पहुंचे पीटरहाफ
पीटरहाफ में कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और उससे जुड़े कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ जिला स्तर के कुल 88 कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। एजेंडा में 26 मुख्य आइटम थी। इसके अतिरिक्त 36 सप्लिमेंट्री आइटम पर भी चर्चा हुई, जिनमें से 18 आइटम वित्त विभाग से संबंधित थी, जहां पर वित्तीय प्रविधान किया जाना था।
