बढ़ी पेंशन को डीए सहित देने की मांग
मेडिकल लैबोरेटरी प्रोफेशनल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से रैहन में मिला। मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा समय में
संवाद सहयोगी, नूरपुर : 65, 70, 75 वर्ष की आयु में पांच, 10 व 15 फीसद बढ़ी पेंशन को डीए सहित देने की पेंशनरों से सरकार से मांग उठाई है। यह मांग पेंशनरों ने जिला कांगड़ा पेंशनर्स संघ के ब्लॉक फतेहपुर की सोमवार को रैहन में हुई बैठक में उठाई है। प्रधान सोमराज गर्ग ने बैठक की अध्यक्षता की तथा जिला महासचिव रा¨जद्र कौशल विशेष रूप से उपस्थित हुए। प्रेस सचिव तरसेम राणा ने बताया बैठक में ब्लॉक इकाई की गतिविधियों की जानकारी दी गई। सोमराज गर्ग ने सदस्य बनाने का कार्य समयसीमा के भीतर पूरा करने, नए आयकर नियमों से टैक्स की गणना करने पर विचार रखे। बनवारी लाल शर्मा ने बुजुर्ग पेंशनरों को बैकों में आ रही समस्याओं बारे व उन्हें दूर करवाने बारे अवगत करवाया। इस अवसर पर देवराज शर्मा, रमेश सिहोल, र¨वद्र कालिया, कर्मचंद धीमान, जगदीश शर्मा, मस्तराम धीमान, शुभकरण धीमान, सुनील ¨सह राणा, अमर ¨सह, नरेश कुमार शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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मेडिकल लैबोरेटरी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को बताई मांगें
संवाद सहयोगी, नूरपुर : मेडिकल लैबोरेटरी प्रोफेशनल एसोसिएशन हिमाचल की कांगड़ा इकाई का प्रतिनिधिमंडल मांगों के समर्थन में रैहन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला तथा ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा हिमाचल में सरकारी या गैर सरकारी लैबोरेटरी चलाने के लिए रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर का होना अनिवार्य है जोकि सरासर गलत है। जबकि सभी लैब टेक्नीशियन हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 18 मई 2018 को सभी लैबोरेटरियों को तीन श्रेणियों में बांटा है। जैसे बेसिक लेबोरटरी, मीडियम लैबोरेटरी व एडवांस लैबोरेटरी। इन अधिसूचना को कुछ राज्यों ने लागू कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार बेसिक लैबोरेटरी चलाने के लिए योग्यता डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, एमएससी एमएलटी आदि डिग्रीधारकों को हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया हिमाचल में अधिकतर लैबोरेटरी बेसिक कैटेगरी में आती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जीएसआर 468(ई) को लागू किया जाए। जिला चेयरमैन सु¨रद्र बागी व प्रधान विपिन कुमार ने बताया मुख्यमंत्री ने मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया है।