कोरोना संकट में 3580 दिव्यांग पेंशन योजना से जोड़े

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि दिव्यांग समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सरकार दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की अवधि में अप्रैल से दिव्यांगों की पेंशन 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है तथा 3580 नए दिव्यांगों को पेंशन से जोड़ा गया है। यह बात उन्होंने धर्मशाला से दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की चतुर्थ बैठक की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कही। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने की जबकि वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार के उच्चाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। कोरोना संकट के दौरान सरकार ने दिव्यांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ जरूरतमंद दिव्यांगों को जिला प्रशासन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाई। इसके अलावा कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांगों को उपस्थिति से भी विशेष छूट दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के कुल 851 दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये अनुग्रह राशि प्रदान की गई। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 40-69 दिव्यांगता प्रतिशतता वाले 64,145 दिव्यांग पेंशनरों को एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह तथा 70 या अधिक दिव्यांग प्रतिशतता वाले 1118 पेंशनरों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी असीम सूद, एडवोकेट दीपक अवस्थी व अन्य मौजूद रहे।

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चार जिलों में पुनर्वास केंद्र स्थापित

मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए जिला कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा व हमीरपुर में जिला पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की देखभाल के लिए दो पुनर्वास केंद्र गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए चार फीसद आरक्षण रोजगार के लिए प्रदान किया जा रहा है। दिव्यांगों को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 15685 दिव्यांगों को पहचानपत्र जारी किए हैं।