प्रधान के डिजिटल हस्ताक्षर न होने के कारण पंचायतों में नहीं हो पा रहा भुगतान, विकास कार्य प्रभावित
Panchayat Pradhan Digital Signature हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों को बने एक माह से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के बाद प्रदेश की लगभग सभी पंचायतों में कार्य ठप पड़े हैं।
इंदौरा, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों को बने एक माह से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के बाद प्रदेश की लगभग सभी पंचायतों में कार्य ठप पड़े हैं। सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश की सभी पंचायतों में प्रधानों के डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य हो गए हैं। अब प्रदेश की सभी पंचायतों से कोई भी राशि बिना डिजिटल हस्ताक्षर के जारी नहीं होगी। लेकिन अभी तक प्रदेश में यह डिजिटल हस्ताक्षर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। जिससे पंचायतों में मेटीरियल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों व पंचायतों में मनरेगा व अन्य कार्यों के तहत दिहाड़ी लगाने वाले मजदूरों को उनके भुगतान समय पर न होने का भय भी सताने लगा है।
सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के कारण पंचायतों में दिहाड़ी लगाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिहाड़ी लगाने वालों को पंचायतों से अपना पैसा समय पर न मिलने के कारण उन्हें अपने घर का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पंचायतों में मैटीरियल सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को भी उनका पैसा समय पर न मिलने के कारण भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
पंचायतों में 15वें वित्त आयोग का पैसा होने के बावजूद प्रधान डिजिटल हस्ताक्षर न होने के कारण लोगों को उनके पैसे का समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं, उपनिदेशक पंचायती राज केवल शर्मा ने कहा प्रधानों के डिजिटल हस्ताक्षर बनवाने के लिए एक एजेंसी को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी प्रधानों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी कर दिए जाएंगे।
