अब राशन डिपो में कीजिए बिजली बिल का भुगतान

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन डिपो पर बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा दी जाएगी। बोर्ड ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान और नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए विभिन्न आनलाइन सुविधाएं प्रदान की हैं।

Vijay BhushanWed, 28 Jul 2021 10:20 PM (IST)
अब राशन डिपो में बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। प्रतीकात्मक

शिमला, जागरण संवाददाता। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन डिपो पर बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा दी जाएगी। बोर्ड ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान और नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए विभिन्न आनलाइन सुविधाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में 26 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 50-60 फीसद ही बिजली बिल का भुगतान डिजिटल रूप से कर रहे हैं। बिल से एकत्र की जा रही राशि का लगभग 80 फीसद यानी लगभग 300-350 करोड़ प्रति माह है। फिर भी कुछ उपभोक्ता बिजली बिलों का नकद भुगतान करने के लिए उपमंडल कार्यालयों और आउटडोर कैश काउंटर पर जाते हैं। लगभग 3.18 लाख उपभोक्ता प्रति माह बिजली बिल का भुगतान उपमंडल नकद काउंटर पर और लगभग 1.2 लाख आउटडोर कैश काउंटर पर कर रहे हैं। 1.35 लाख उपभोक्ता प्रति माह अपने बिजली बिल लोक मित्र केंद्रों में जमा कर रहे हैं।

उपमंडल कैश काउंटर या आउटडोर कैश काउंटरों में उपभोक्ताओं की भीड़ को कम करने के लिए और उपभोक्ताओं के घर गांव के निकटतम स्थान पर बिजली बिल भुगतान की सुविधा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (उर्जा) आरडी धीमान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सीएससी (सामान्य सेवा केंद्र) के राज्य प्रमुख ने भाग लिया। बैठक में पीडीएस के तहत राशन डिपो पर उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। यह सेवा आम सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा संचालित एलएमके प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होगी।

उपभोक्ता को बिल जमा करवाने को नहीं देना होंगे अतिरिक्त शुल्क

अभी तक लोकमित्र केंद्र में बिल जमा करवाने के लिए प्रति बिल पांच रुपये अतिरिक्त देना होता था। इसमें से 2.5 रुपये बोर्ड व 2.5 रुपये उपभोक्ता देता था। बुधवार को हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उर्जा) हिमाचल ने पूरे लेन-देन शुल्कों को बोर्ड द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इससे उपभोक्ताओं को भविष्य में लोक मित्र केंद्रों या राशन डिपो पर बिजली बिलों के भुगतान पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

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