ऊना में हाईवे के बीच डिवाइडर पर लगे साइन बोर्डों पर चला एनएच विभाग का कटर

जिला ऊना में हाईवे के बीच डिवाइडर पर लगाए गए साइन बोर्डों को लेकर उपायुक्त के निर्देश के बाद एनएच विभाग सख्त हो गया है। शुक्रवार को एनएच विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने कई साइन बोर्ड हाईवे के बीच लगे डिवाइडर से हटाए।

By Virender KumarEdited By: Publish:Fri, 08 Oct 2021 08:53 PM (IST) Updated:Fri, 08 Oct 2021 08:53 PM (IST)
ऊना में हाईवे के बीच डिवाइडर पर लगे साइन बोर्डों पर चला एनएच विभाग का कटर
ऊना में हाईवे के बीच डिवाइडर पर लगे साइन बोर्डों को एनएच विभाग ने काटा। जागरण

ऊना, संवाद सहयोगी। जिला ऊना में हाईवे के बीच डिवाइडर पर लगाए गए साइन बोर्डों को लेकर उपायुक्त के निर्देश के बाद एनएच विभाग सख्त हो गया है। शुक्रवार को एनएच विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने कई साइन बोर्ड हाईवे के बीच लगे डिवाइडर से हटाए।

साइनबोर्डों को हटाने के लिए इलेक्ट्रिक कटर और उपकरण लेकर पहुंचे कर्मियों की कार्रवाई को देखकर सभी दुकानदारों के होश उड़े हुए थे। कई दुकानदार मौके पर ही अपने साइनबोर्डों को वहां से हटाते नजर आए। सभी हटाए गए बोर्डों को विभागीय टीम ने ट्रैक्टर ट्राली में जब्त कर कब्जे में लिया। एनएच विभाग की टीम द्वारा ऊना शहर के साथ झलेड़ा और रक्कड़ कालोनी के शनिदेव मंदिर तक शुक्रवार शाम तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कड़ी में कार्रवाई शनिवार को जारी रहेगी। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि उपायुक्त द्वारा इस दिशा में सख्त निर्देश हैं। उनके निर्देश का पालन करते हुए इस दिशा में साइनबोर्ड हटाने शुरू कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई जारी रहेगी।

हाईवे के बीच और किनारे साइनबोर्ड लगाना गलत

एनएच विभाग के एसडीओ राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि हाईवे के बीच और किनारे साइनबोर्ड लगाना कानूनन गलत है। हाल ही में इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसे साइनबोर्ड हटाने के लिए कहा था। इसके बाद एनएच विभाग की टीम ने कार्रवाई की है।

अब साइनबोर्ड लगाए तो होगी सख्त कार्रवाई

एनएच विभाग द्वारा हाईवे के बीच से डिवाइडर पर लगाए गए कई अस्थायी बोर्डों को टूल किट से उखाड़ा गया। पक्के लगाए गए साइनबोर्डों को टीम ने कटर से उखाड़ कर जब्त किया है। एसडीओ राजेश शर्मा ने कहा कि भविष्य में अगर किसी भी संस्था या कंपनी आदि ने साइनबोर्डों को इस प्रकार से लगाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।

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