विधायक रमेश धवाला ने खनन पर घेरी अपनी ही सरकार, उद्योग मंत्री ने भी कस दिया तंज, पढ़ें पूरा मामला

शिमला, राज्य ब्यूरो। MLA Ramesh Dhawala Target Own Govt, ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश चंद धवाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में खनन और क्रशर मालिकों की अनश्चतिकालीन हड़ताल के समाप्त न होने पर अपनी ही सरकार को घेर दिया। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने की बात कही। खनन पर प्रतिबंध और जेसीबी से खोदाई पर रोक से नुकसान हो रहा है। क्रशर मालिकों की हड़ताल व डेडलाक के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है और सभी का रोजगार प्रभावित हुआ है। ऐसा लगता है कि नौकरशाही, नीतियां और खनन अधिकारी राज्य सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अराजकता पैदा करना और निर्माण सामग्री की कमी को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा इसमें सुधार नहीं हुआ तो सबको पता है कि वे संघर्षशील भी हैं। अधिकृत खनन लोड करने पर खनन विभाग के अधिकारी चालान काट रहे हैं।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा दोहरे नियम नहीं हो सकते कि बिना एम फार्म के खनन होता रहे। नियम और कानून से ही खनन और क्रशर संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में जल्द ही जेसीबी और लोडर मशीन से नदियों व खड्डों में खनन की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। यह व्यवस्था उन्हें ही दी जाएगी, जिनके खनन पट्टों में इस तरह की अनुमति प्रदान की गई है।

वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने के लिए 462 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं। कुल 376 स्टोन क्रशर स्थापित हैं। प्रदेश के विभिन्न नदी नालों की सरकारी भूमि में उपलब्ध रेत, रोडी़, बजरी एवं पत्थर को खुली बोली द्वारा और पारदर्शी तरीकेे से नीलाम किया गया है व खनन विभाग द्वारा जिला मंडी, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना, कांगडा, चंबा व हमीरपुर के नदी नालों में रेत राेड़ी, बजरी आदि के लिए 221 खनन पट्टों की नीलामी कर दी गई है। इनमें से 13 खनन पट्टों में खनन कार्य भी शुरू हो गया। बाकी को भी सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेने के बाद ही खनन शुरू कर सकेंगे।

प्रदेश में निर्धारित नियमों के अनुसार 80 हार्स पावर की लोडर मशीनों से ही खनन की अनुमति है। प्रदेश में सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसे नियम हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि आपके मंत्री बनने से इन्‍कार करने पर ही मंत्री बनने का मौका मिला है।