मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बिकेंगे आनलाइन

ऊना, जागरण संवाददाता। हिमाचली महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में कार्यरत 27000 महिला स्वयं सहायता समूह से जुडी 2.80 लाख महिलाओं के उत्पादों को आनलाइन प्लेटफार्म मुहैया कराने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से वह अपना सामान देश भर में बेच सकेंगी। सरकार राज्य के विभिन्न स्थानों पर 100 हिम ईरा दुकानों को निर्मित करेगी।

अभी तक यह स्वयं सहायता समूह अपने सामान की बिक्री स्थानीय स्तर पर ही हिम ईरा दुकानों, साप्ताहिक बाजार या मेले प्रदर्शनियों के माध्यम से ही करते है।

यह जानकारी रविवार को पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने उत्पादों को अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से बेचने की योजना तैयार की है।

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के तैयार किए गए उत्पादों के मानकीकरण की प्रक्रिया, गुणवत्ता परीक्षण सहित अन्य औपाचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उनके उत्पादों की आनलाइन बिक्री को जल्दी शुरू किया जा सके। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के तैयार उत्पादों की ब्रांङ्क्षडग, पैकेङ्क्षजग, मूल्य निर्धारण तथा मार्केटिंग में भी विशेषज्ञों की मदद लेंगी, ताकि हिमाचली उत्पादों के विकास को बढ़ाकर महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके।

कंवर ने बताया कि इस समय राज्य में 40 हिम ईरा दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से तैयार प्रमाणिक एवं विश्वसनीय उत्पाद उचित दरों पर बेचे जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलओं को राज्य के सभी 81 विकास खंडों में साप्ताहिक बाजार के माध्यम से उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान की गई है।

पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक हिमईरा दुकान में प्रति सप्ताह औसतन 2300 रुपये और हिम ईरा स्टाल पर औसतन प्रति माह 45 हजार रुपये की बिक्री दर्ज की गई। एक महिला को औसतन 200-300 रुपये प्रतिदिन की आमदनी अर्जित हुई। भारत सरकार ने तीन लाख रुपये ऋण की ब्याज राशि पर अनुदान प्रदान किया है। इन स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हिम ईरा दुकानों में बिक्री का कार्य स्वयं सहायता समूह की चयनित महिलाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें बिक्री पर कमीशन प्रदान किया जाता है। हिम ईरा शाप और हिम ईरा साप्ताहिक बाजार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 का सिविल सर्विसिज अवार्ड प्रदान किया।