मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में भरे जाएंगे अधिकारियों के रिक्त पद

शिमला, राज्य ब्यूरो। कृषि विभाग में अधिकारियों के 2998 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1192 पद रिक्त हैं। विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारी एईओ के 700 पद स्वीकृत हैं, जबकि 295 रिक्त हैं। कृषि विकास अधिकारी एडीओ के 328 पदों में 195 भरे हुए शेष रिक्त हैं। एईओ के पदों को भरने का मामला कोर्ट के विचाराधीन है। सरकार इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव ला रही है। एडीओ के पदों के लिए पदोन्नत होने को कोई भी पात्र नहीं है। जैसे ही पात्र होंगे, पदोन्नति से इन पदों को भरा जाएगा। सरकार पदों को भरने के लिए पूरी तरह से गंभीर है।

स्वावलंबन योजना में जोड़े जाएंगे कृषि और पशुपालन से जुड़े कार्य : बिक्रम सिंह

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि और पशुपालन से जुड़े कार्याें को भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के साथ जोड़ेगी। इसे लेकर उद्योग विभाग की कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बात चल रही है। इसकी रिपोर्ट दस दिन के भीतर तैयार कर दी जाएगी। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने नियम-130 के तहत विक्रम सिंह जरयाल द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से रोजगार सृजन तथा आर्थिक उन्नति पर लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना काफी सफल योजना है, इसमें 85 ऐसे काम है, जिनके लिए सरकार लोगों को उपदान पर एक करोड़ रूपए तक का ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए वह और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर इसकी संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। पहले इस योजना में ऋण देने की सीमा 60 लाख थी, जो बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी है।

हिमाचल में लगाए छह लाख नल : महेंद्र सिंह

प्रदेश में जल जीवन मिशन आरंभ होने के बाद 6018 40 नल स्थापित किए गए हैं। 2019-20 से अब तक मिशन कार्यों के लिए 2260 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई है। इनमें से 1107 करोड़ खर्च हो चुके हैं। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भाजपा विधायक एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला के सवाल के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि करीब 283 करोड़ का इंसेंटिव भी दो वर्षों के दौरान मिला है। योजनाओं में 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सुधार किया जा रहा है। 283 योजनाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 1120. 24 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया गया है। अभी इन पर 288. 11 करोड़ की राशि व्यय की गई है।