हिमाचल में बच्चों और महिलाओं में दूर होंगे कुपोषण और अनीमिया, सरकार उठा रही कदम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य खाद्य आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर किया जाएगा इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शिमला में बुधवार को आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है।
उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर किया जाएगा, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डा. सुरेंद्र ङ्क्षसह घोंकरोकटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सी पालरासु, मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. आरएन बत्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक केसी चमन, आयोग के सदस्य सचिव अनिल चौहान, अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।
सीएम ने दमयंती को दी एक लाख की मदद
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओकओवर में शिमला की सुन्नी तहसील के फरनेवर गांव की दमयंती वर्मा की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए एक लाख रुपये स्वीकृत किए। दमयंती ने बताया कि उनके पति का 2020 में देहांत हो गया था। इसके बाद दो बच्चों और वृद्ध सास-ससुर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 12वीं कक्षा में 95 प्रतिशत से अधिक नंबर हासिल करने वाली महिला की बेटी को नीट की तैयारी के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान किया जाए।
