नेता प्रतिपक्ष मुकेश बोले, कांग्रेस के भी बनाए जाएं मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक, पढ़ें पूरा मामला
Whip in Vidhan Sabha भाजपा विधायक बिक्रम जरयाल को मुख्य सचेतक और कमलेश कुमारी को उप मुख्य सचेतक बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी उनकी पार्टी के मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक बना उसी तर्ज पर दर्जा देने की मांग की है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Whip in Vidhan Sabha, भाजपा विधायक बिक्रम जरयाल को मुख्य सचेतक और कमलेश कुमारी को उप मुख्य सचेतक बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी उनकी पार्टी के मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक बना उसी तर्ज पर दर्जा देने की मांग की है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र से पहले शिमला में रविवार को विस अध्यक्ष विपिन परमार की ओर से आयोजित सर्वदलीय बैठक में यह मांगा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रखी। इन्हें बनाने का विशेषाधिकार विधानसभा का है।
परमार ने बैठक के दौरान सता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों से मानसून सत्र के संचालन में सहयोग देने की अपील की। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधान सभा उपाध्यक्ष हंस राज, मुख्य सचेतक बिक्रम जरयाल, उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी तथा माकपा विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा पूर्व मुख्य सचेतक नरेन्द्र ब्रागटा की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार की तर्ज पर कांग्रेस के भी मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक बनाने और दर्जा देने की मांग की है। इस संबंध में अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है उसे देखा जाएगा। सत्ता पक्ष व विपक्ष और सभी सदस्यों से सहयोग मांगा है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में भाग लें। मंथन से हल निकालने का प्रयास करें।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक पार्टी के आधार पर बनते हैं। ये सरकार नहीं, विधानसभा का विशेषाधिकार है। जिस तर्ज पर सरकार ने अपने मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक बनाए हैं। कांग्रेस के भी उसी तर्ज पर होने चाहिए। हमने वीरभद्र सिंह के रूप में ऐसा नेता खोया है जिसने विधानसभा को इस गरीमा तक पहुंचाया। उनके योगदान को याद करने के बाद मंगलवार से कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना के कारण हुई मौतों व लोगों से जुड़े मसलों को विधानसभा में उठाया जाएगा।