फोरलेन प्रभावितों से नहीं होगा अन्याय

संवाद सहयोगी, नूरपुर : पठानकोट-मंडी फोरलेन प्रभावितों से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार प्रभावितों के हितों की रक्षा करेगी। फोरलेन की जद में आने वाली जमीनों के अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रेट हैं। सरकार का प्रयास है कि जमीन की कीमत की इस असमानता को दूर किया जाए। यह बात वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने मंगलवार को नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कही।

उन्होंने कहा, वह फोरलेन प्रभावितों को वन प्रोजेक्ट, वन रेट के तहत मुआवजा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। कहा कि फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से गठित सब कमेटी, में वह भी शामिल हैं। कमेटी पड़ोसी राज्यों में भूअधिग्रहण की प्रक्रिया और वहां फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा देने में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, का अध्ययन करेगी ताकि प्रदेश में प्रभावितों को भी बेहतर मुआवजा मिल सके। बकौल पठानिया, विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर राजनीति न करें। मंत्री ने विपक्ष के नेताओं से पूछा है कि जब कांग्रेस कार्यकाल में फोरलेन सर्वे व एलाइनमेंट हुई तो इस पर क्या किया और इसकी चौड़ाई कम क्यों नहीं करवाई। तर्क दिया कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया तथा अब राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। पठानिया ने कहा कि वह फोरलेन प्रभावितों के साथ हैं और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। मंत्री ने तर्क दिया कि इस कारण ही सरकार ने फोरलेन प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सब कमेटी का गठन किया है और इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद नूरपुर के अध्यक्ष अशोक शर्मा भी मौजूद रहे।