Indian Technomac : 28 दिसंबर को नीलाम होगी इंडियन टेक्नोमेक फैक्ट्री, 303 करोड़ न्यूनतम मूल्य
Indian Technomac हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी 2200 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में 2014 में सील की गई पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक फैक्ट्री को नीलाम कर टैक्स वसूली की तैयारी कर ली है।
नाहन, राजन पुंडीर।
Indian Technomac, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी 2200 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में 2014 में सील की गई पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक फैक्ट्री को नीलाम कर टैक्स वसूली की तैयारी कर ली है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने फैक्ट्री की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य 303 करोड़ रुपये तय किया है। केंद्रीय हिमकान एजेंसी से फैक्ट्री का मूल्यांकन करवाया है। अब देखना है कि फैक्ट्री को विभाग कितने में नीलाम कर टैक्स वसूल करता है। फैक्ट्री की नीलामी 28 दिसंबर को प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्धारित की गई है।
अब देश का कोई भी व्यक्ति इस फैक्ट्री की नीलामी में भाग लेकर इसे खरीद सकता है। पहले आदेश के अनुसार हिमाचली ही नीलामी प्रकिया में भाग ले सकते थे। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र में मार्च 2014 में आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने इंडियन टेक्नोमेक फैक्ट्री को सही तरीके से वैट जमा करवाने पर सील कर दिया था। कंपनी पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2009 से लेकर मार्च 2014 तक 2200 करोड़ की टैक्स चोरी करने का मामला बनाया था। करीब 250 बीघा क्षेत्र में बने इस उद्योग में स्टील का सामान तैयार किया जाता था।
फैक्ट्री में लगा है 132 केवी सब स्टेशन
उद्योग में स्टील का कारखाना चलाने के लिए 132 केवी का अपना सब स्टेशन लगाया था। इसकी कीमत 10 करोड़ के करीब है। इसके अलावा अन्य बिजली का सामन भी उद्योग में भारी मात्रा में पड़ा हुआ है। उद्योग में करोड़ों रुपये की तो वायर ही है। प्रदेश सरकार चाहे तो इस सबस्टेशन को विद्युत बोर्ड भी प्रयोग कर सकता है।
सिक्योरिटी का खर्च विभाग पर
मार्च 2014 में सील हुए उद्योग की देखरेख करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने चार गृहरक्षक तैनात किए हैं। इनको करीब 70 हजार रुपये वेतन भी आबकारी एवं कराधान विभाग दे रहा है।
-इंडियन टेक्नोमेक उद्योग की नीलामी का आदेश प्रदेश हाईकोर्ट से प्राप्त हो गया है। 28 दिसंबर को कंपनी की नीलामी फैक्ट्री परिसर में की जाएगी।
-जीडी ठाकुर, विशेष अधिकारी नीलामी एवं ज्वाइंट कमीश्नर आबकारी एवं कराधान विभाग।