अम्ब अस्पताल में 50 बिस्तर बढ़ाने का रास्ता साफ

सिविल अस्पताल अम्ब में 50 बिस्तर की क्षमता बढ़ाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व विभाग ने सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर के वार्ड के लिए जरूरी जमीन को स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर करने के साथ-साथ उसका इंतकाल भी उसके नाम कर दिया है।

By Neeraj Kumar AzadEdited By: Publish:Sat, 02 Oct 2021 09:40 PM (IST) Updated:Sat, 02 Oct 2021 09:40 PM (IST)
अम्ब अस्पताल में 50 बिस्तर बढ़ाने का रास्ता साफ
ऊना जिला के अम्ब के सरकारी अस्पताल का भवन। जागरण

अम्ब, अजय टबयाल। सिविल अस्पताल अम्ब में 50 बिस्तर की क्षमता बढ़ाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व विभाग ने सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर के वार्ड के लिए जरूरी जमीन को स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर करने के साथ-साथ उसका इंतकाल भी उसके नाम कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद और भवन बन जाने के बाद लोगों को घर-द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने तीन-चार वर्ष पहले सिविल अस्पताल अम्ब का दर्जा 50 से बढ़ाकर 100 बिस्तर का करने और अस्पताल में चार मेडिकल आफिसर, एक परमोटड वार्ड सिस्टर, छह स्टाफ नर्स, एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 और एक ओटी की तैनाती करने की घोषणा की थी। साथ ही सरकार ने अधिसूचना में ये तैनातियां सिविल अस्पताल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने की हालत में ही करने की बात कही थी। लेकिन इतने लंबे अरसे में अस्पताल में जरूरी जमीन ट्रांसफर न होने के चलते जरूरी इंफ्राट्रक्चर नहीं बन पाया था जिसके चलते घोषित स्टाफ की तैनाती भी अधर में लटकी रही।

अब अस्पताल के विस्तार के लिए जमीन संबंधी प्रक्रिया के पूरे हो जाने के साथ ही अस्पताल को भवन तो मिलेगा ही, उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त कर्मियों का अमला भी मिल जाएगा। इसके चलते उपमंडल के लोगों को उपचार के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्हें घर-द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च से भी छुटकारा मिलेगा।

सिविल अस्पताल अम्ब के साथ लगती जमीन नान आलेटेवल पूल में आती थी। मैंने पूल चेंज करने के लिए जरूरी सभी अधिकारियों को मौके पर बुलाकर इसका पूल चेंज करने के साथ ही इसे स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर और इंतकाल भी करवा दिया है।

-मनेश यादव, एसडीएम अम्ब।

राजस्व विभाग ने भवन निर्माण के लिए जरूरी जमीन का इंतकाल स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दिया है। अब इसकी आगामी कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क किया जा रहा है।

-राजीव गर्ग, बीएमओ अम्ब।

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