आश्वासन के बाद माने परिवहन कर्मचारी अब नहीं जाएंगे हड़ताल पर

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों की लंबित देनदारी का अब चरणबद्ध तरीके से निपटारा होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को मान लिया है। यह सब उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। आश्वासन मिलने पर कर्मचारियों ने हड़ताल पर नहीं जाने का फैसला लिया।

राज्य सचिवालय में सोमवार को वार्ता अतिरिक्त प्रधान सचिव परिवहन जेसी शर्मा की अध्यक्षता में हुई। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के जरिए जुड़े। वह किसी बैठक के सिलसिले में कांगड़ा गए थे। उनके अलावा निगम के कार्यकारी निदेशक भूपेंद्र अत्री समेत कई अधिकारी और परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) के करीब 25 पदाधिकारी मौजूद रहे। वार्ता करीब डेढ़ घंटे तक चली। जेसीसी ने तय किया है कि कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे। अगर आचार संहिता हटने के बाद प्रबंधन ने वादा पूरा नहीं किया तो वे आंदोलन छेड़ देंगे। उस सूरत में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जा सकते हैं।

हड़ताल पर जाने की दी थी चेतावनी

जेसीसी के आह्वान पर एचआरटीसी कर्मी रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक हड़ताल पर जा रहे थे, लेकिन तीन घंटे पहले सरकार के दखल पर इसे एक दिन के लिए स्थगित किया गया। इन्हें आश्वासन दिया गया कि वार्ता में मसले सुलझा लिए जाएंगे। निगम कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की लगभग 582 करोड़ की देनदारियां लंबित हैं।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में होगी कार्रवाई

एसीएस ने जेसीसी के माध्यम से सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने चंबा, पालमपुर व देहरा डिपो में कर्मचारियों के एरियर को हड़प करने के मामलों को उठाया।

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वित्तीय देनदारियों से जुड़ी मांगों को सरकार और प्रबंधन ने सैद्धांतिक तौर पर मान लिया है। जल्द ही इन पर अमल होगा। चालकों, परिचालकों को रात्रि ओवर टाइम के एवज में हर माह भुगतान सुनिश्चित होगा। निगम के डिपो में हुए गड़बड़झाले मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।

-खेमेंद्र गुप्ता, सचिव, संयुक्त सलाहकार समिति, एचआरटीसी।