केंद्रीय विवि के निर्माण का रास्ता साफ

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास से संबंधित छह सौ प्रोजेक्टों को वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) और वनाधिकार कानून (एफआरए) की मंजूरी दी है।

जिला कांगड़ा में देहरा व धर्मशाला के जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण भी प्रस्तावित है लेकिन वन भूमि आने से यह काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि देहरा में सीयू निर्माण के लिए वन भूमि की एनओसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिल चुकी है, लेकिन जदरांगल में अब तक वन भूमि का पेंच सीयू के निर्माण के लिए फंसा हुआ है। दोनों ही जगह वन भूमि आडे़ आ रही थी। हालांकि चार दिन पहले ही जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दो सदस्यीय टीम में शामिल डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट पंकज अग्रवाल ने दौरा किया था।

...............

ये भी हैं तथ्य

जदरांगल में 75 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के अधीन है जबकि 24 हेक्टेयर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम हो चुकी है। देहरा में वन विभाग की स्वीकृति सीयू निर्माण के लिए मिल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर वन विभाग स्वीकृति देता है तो जदरांगल में शीघ्र भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य वन भूमि की स्वीकृति न मिलने पर लटकता रहा है।

.......................

देहरा में भूमि सीयू के नाम हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर लटकी परियोजनाओं को शुरू करने का आदेश दिया है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा।

-कुलदीप चंद अग्निहोत्री, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय