हिमाचल को ही उठाना पड़ेगा विधानसभा उपचुनाव का खर्च, 23 करोड़ रुपये होंगे व्‍यय, पढ़ें खबर

शिमला, राज्‍य ब्‍यूरो। Himachal By Election, हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनाव पर 23 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें से खर्च होने वाली बीस करोड़ रुपये केंद्र सरकार हिमाचल को देगी। जबकि तीन करोड़ रुपये हिमाचल को वहन करने होंगे। केंद्र सरकार मंडी लोकसभा उपचुनाव का पूरा खर्च देगी। अभी प्रदेश के खाते से ही यह राशि खर्च होगी, लेकिन उपचुनाव के बाद यह मिल जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाले खर्च को राज्य सरकारों को ही वहन करना पड़ता है। जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

उपचुनाव में खर्च होने वाली राशि में सुरक्षा में तैनात होने वाले जवानों व अधिकारियों के अलावा, पोस्टल, बैलेट, ईवीएम व वीवीपैट  मशीनों को इस्तेमाल करने से पूर्व उनकी रेंडमाइजेशन और जांच इंजीनियरों द्वारा की जाती है। इस पर होने वाले खर्च के अलावा ट्रांसपोर्टेशन आदि पर होने वाला व्यय और उपचुनाव के दौरान ड्यूटी देने वाले कर्मचारी आदि शामिल हैं। प्रदेश में तीस अक्टूबर को मतदान होना है। और उसके बाद दो नवंबर को मतों की गणना होनी है।

कर्मचारियों की सेवाओं और मशीनों पर 70 फीसद खर्च

उपचुनाव में खर्च होने वाली 23 करोड़ की राशि में से कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर दी जाने वाली राशि के अलावा मशीनों पर 70 फीसद खर्च का अनुमान है। बाकी की राशि अन्य खर्च जिसमें पोस्टल बैलेट, प्रत्याशियों की सूची व मतदाताओं को जागरूक करना आदि शामिल हैं।

कुल 23 करोड़ होगा खर्च

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सी पालरासु ने कहा मंडी लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान 23 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।