हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई
HPU Postgraduate Degree हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन (एचपीयू) ने नए शैक्षणिक सत्र में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर से आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी हैै। एचपीयू में नौ अगस्त से स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं करने की तैयारी है।
शिमला, जागरण संवाददाता। HPU Postgraduate Degree, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन (एचपीयू) ने नए शैक्षणिक सत्र में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर से आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी हैै। एचपीयू में नौ अगस्त से स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं करने की तैयारी है। प्रशासन की अधिसूचना के मुताबिक, प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए 24 जुलाई तक तिथि बढ़ाई गई है, जबकि मेरिट आधारित पीजी डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को दो अगस्त तक बढ़ाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने के फैसले के कारण प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है। प्रवेश परीक्षाएं यूजी अंतिम वर्ष की चल रही परीक्षाओं के समाप्त होने पर सात अगस्त के बाद ही शुरू की जाएंगी।
कालेज प्राध्यापकों को मिला एचपीयू के शिक्षकों का समर्थन
शिमला। एचपीयू के शिक्षक संघ हपुटा ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों व स्टाफ को यूजीसी पे-स्केल और वेतन वृद्धि की मांग प्रदेश सरकार से की है। इस मांग को लेकर हपुटा ने एचपीयू के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार को मांगपत्र भी भेजा है। अध्यक्ष प्रो. श्याम लाल कौशल व महासचिव प्रो आरएल जिंटा ने कहा कि हपुटा प्रदेश के सरकारी कालेजों में कार्यरत शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन करता है। यदि यह मांग पूरी नहीं हुई तो भविष्य में हपुटा भी आंदोलन शुरू कर सकता है।
महाविद्यालयों में दूसरे दिन भी मूल्यांकन कार्य ठप रहा
शिमला। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राध्यापक संघ (एचजीसीटीए) के आह्वान पर पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स की ओर से जारी आंदोलन के समर्थन में 20 जुलाई को लगातार दूसरे दिन भी प्रदेशभर के सभी महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन कार्य पूर्णरूप से ठप रहा। एचजीसीटीए के महासचिव डॉ. रामलाल शर्मा ने कहा कि 21 जुलाई से मूल्यांकन कार्य फिर से शुरू हो जाएगा लेकिन पंजाब सरकार द्वारा नए वेतन आयोग के साथ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए सातवें यूजीसी पे-स्केल लागू न करने के निर्णय के खिलाफ प्रदेश के सभी प्राध्यापक काले बिल्ले लगाकर विरोध जारी रखेंगे। इस दौरान प्रदेश के हरेक जिले में आंदोलन का असर देखा गया। सभी महाविद्यालयों में प्राध्यापक संघ की स्थानीय इकाइयों द्वारा पंजाब सरकार के भेदभावपूर्ण निर्णय के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। इसके अलावा सरकार से यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राध्यापकों को सभी लाभ देने तथा अन्य अनेक लंबित मांगों को पूरा करवाने संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए।
