Himachal Teachers Association: राजकीय अध्यापक संघ कल नूरपुर में बनाएगा रणनीति, प्रदेशभर से शिक्षक पहुंचेंगे
Himachal Teachers Association हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को जिला कांगड़ा के वैष्णो इंजीनियरिंग कॉलेज थपकौर नूरपुर में होगी। इसमेें सरकार के समक्ष आगामी रणनीति बनाने के बारे में प्रदेशभर से संघ के पदाधिकारी जुटेंगे
देहरा, संवाद सहयोगी। Himachal Teachers Association, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को जिला कांगड़ा के वैष्णो इंजीनियरिंग कॉलेज थपकौर नूरपुर में होगी। इसमेें सरकार के समक्ष आगामी रणनीति बनाने के बारे में प्रदेशभर से संघ के पदाधिकारी जुटेंगे और अपने हक की आवाज बुंलद करेंगे। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य मीडिया प्रभारी शशिकांत गौतम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा संगठन हिमाचल सरकार के साथ अगले माह प्रस्तावित बैठक की रणनीति बनाएगा और मीटिंग में संघ के हित में एजेंडा तैयार करना प्रमुख है।
मीडिया प्रभारी शशिकांत गौतम ने कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान व राज्य मुख्यालय सचिव ताराचंद शर्मा सहित राज्य कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। शिष्टमंडल की ओर से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जाएगा कि जेसीसी की बैठक जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए उनके ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, उसमें हिमाचल प्रदेश के 80 हजार से अधिक शिक्षकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही शिक्षक एवं शिक्षार्थी हित के मुद्दों को चर्चा में लाया जाता है। इस तरह कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति का गठन अपने आप में कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है।
यदि सरकार वास्तव में संपूर्ण ढाई लाख कर्मचारियों की हितैषी होने का दावा करती है तो 80 हजार से अधिक शिक्षकों के लिए संयुक्त समन्वय समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उन्हें भी इस संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि भविष्य में होने वाली संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए, अन्यथा शिक्षकों के लिए अलग से जेसीसी का गठन किया जाए।
उन्होंने साथ ही यह भी मांग की कि प्रदेश सरकार को ढाई लाख कर्मचारियों के लिए अलग से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया द्वारा संयुक्त समन्वय समिति का गठन करना चाहिए, जिसमें चुनाव प्रक्रिया द्वारा संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव सहित अन्य पदों का निर्वाचन किया जा सके और उनका एक निश्चित कार्यकाल रखा जाए और इसे एक संवैधानिक संस्था बनाया जाए, ताकि कर्मचारियों के सभी मुद्दों का समाधान हो सके। इन मांगों को पूरा करवाने के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में विशेष रूप से राज्य संरक्षक सरोज मेहता, राज्य चेयरमैन सचिन जसवाल, राज्य उपाध्यक्ष गोविंद पठानिया भी मौजूद रहेंगे।
