प्रशासनिक सुधारों की दिशा में हिमाचल पुलिस आगे, अप्रैल से जून तक के आंकड़े कर रहे पुष्टि, पढ़ें खबर

शिमला, रमेश सिंगटा। Himachal Police, हिमाचल पुलिस लोक सेवाओं की गारंटी सुनिश्चित कर रही है। लोगों को समय पर सूचना, सेवाएं और न्याय मिल सकें, इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 का प्रदेश पुलिस का अब तक का रिकार्ड अच्छा रहा है। प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी क्रियान्वयन रिपोर्ट के आंकड़ें इसकी पुष्टि कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पहली अप्रैल से लेकर जून महीने तक कर तिमाही की एक्शन टेकन (एटीआर) डीजीपी ने प्रशासनिक सुधार के सचिव को भेज दी है। इसकी प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को भी प्रेषित की गई है।

इसके मुताबिक इस अवधि में  पुलिस थानों में कुल 4526 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 4485 मामलों अथवा प्राथमिकी में आवेदकों को प्राथमिकी की कापी भेजी गई है। कुल मामलों में से 1592 में पुलिस ही शिकायतकर्ता है, इस कारण कापी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल पांच मामलों में कापी प्रदान नहीं की गई। जबकि 35 मामलों में इस निश्शुल्क सेवा के लिए निर्धारित समयावधि के बाद कापी प्रदान की गई। एक्ट के तहत पुलिस ने भी कई सेवाओं को शामिल किया है।

कब मिलती है एफआइआर की कापी

एक्ट के तहत जैसे ही किसी भी जुर्म में एफआइआर दर्ज होती है, उसकी शिकायतकर्ता को तत्काल कापी मिलनी चाहिए। वैसे अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग- अलग समय सीमा तय है। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट की वेरीफिकेशन सात दिन के अंदर करनी होती है, जबकि चरित्र प्रमाण पत्र की पुलिस की वेरीफिकेशन के लिए 15 दिन का समय तय है। इसके बाद बिना किसी ठोस वजह के सेवा लंबित रही तो एक हजार से लेकर पांच हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कितनों को दी एफआइआर की कापी जिला, दर्ज केस, एफआइआर दी नार्थन रेंज, 1330, 1318 सेंट्रल रेंज, 1658, 1658 साउथ रेंज, 1536, 1509 कुल, 4524, 4485

पासपोर्ट वेरीफिकेशन जिला, आवेदन, वेरीफिकेशन नार्थन  रेंज, 1582, 1550 सेंट्रल रेंज, 1678, 1678 साउथ रेंज, 885, 885 सीआइडी, 5891, 5891 कुल, 10036, 10004