सीमेंट के बढ़ते दाम पर उद्योग मंत्री ने लिया संज्ञान, मनमानी रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी हिमाचल सरकार

शिमला, जेएनएन। सीमेंट के दाम नियंत्रित करने के लिए जयराम सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी। इससे प्रदेश में बनने वाला सीमेंट हिमाचल के लोगों को सस्ते दाम पर मिल सकेगा। वर्तमान में सीमेंट बनाने वाली कंपनियों पर हिमाचल सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस अध्यादेश के लाने से इस कारखानों की मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी। सूत्रों के अनुसार इस अध्यादेश में यह व्यवस्था होगी कि सीमेंट कंपनियां अपनी मनमर्जी से दाम नहीं बढ़ाए पाएंगी। यानी सकरार ही सीमेंट के दाम को नियंत्रित कर सकेगी।

प्रदेश में स्थित कंपनियों ने सीमेंट के दाम में करीब आठ माह के दौरान 50 रुपये तक की वृद्धि की है। इससे आम लोगों को भवन निर्माण, मरम्मत करवानी महंगी पड़ रही हैै। हैरत की बात यह है कि हिमाचल में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों पंजाब व हरियाणा सहित राजस्थान व गुजरात में सस्ते दाम पर बिकता है। प्रदेश में अल्ट्राटेक, एसीसी व अंबुजा कंपनी ने सीमेंट के कारखाने लगाए हैं। सस्ती जमीन व औद्योगिक रियायतों के साथ पत्थर व अन्य सामग्री का उपयोग कर सीमेंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसे प्रदेश के ही लोगों को महंगे दाम पर बेचा जा रहा है।

सीमेंट कंपनियों से बैठकें रही बेनतीजा

कंपनियों के साथ सीमेंट के दाम कम करने के लिए आयोजित कई बैठकें विफल रही हैं। कंपनियों ने सरकार के कहने पर भी सीमेंट के दाम कम नहीं किए, उलटे हिमाचल में यह लगातार महंगा होता गया। यही वजह है कि प्रदेश सरकार अब इस मसले का स्थायी हल निकालना चाहती है।

हिमाचल व अन्य राज्यों में दाम (रुपये में) सीमेंट कंपनियां,हिमाचल,हरियाणा, अल्ट्रटेक,425,395 अंबुजा,410,405 एसीसी,420,400

अध्‍ययादेश लाकर नियंत्रित किए जाएंगे दाम

सीमेंट कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसका स्थायी हल निकालने के लिए जल्द अध्यादेश लाया जा रहा है। इसके आने से कंपनियों की मनमानी रोकी जा सकेगी और सीमेंट के दाम नियंत्रित किए जा सकेंगे।

-बिक्रम सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश।