ढाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण पर लगी रोक को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जल्द सुनवाई की याचिका दायर

शिमला, राज्य ब्यूरो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण पर लगाई गई रोक को लेकर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जल्द सुनवाई की याचिका दायर की है। शिमला प्लानिंग एरिया को लेकर तीन माह के भीतर फाइनल प्लान दिया जाएगा। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नगर एवं ग्राम योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि अभी तक अंतरिम प्लान जारी होते रहे हैं। यह शिमला योजना क्षेत्र के लिए फाइनल प्लान होगा, जिसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यह लोगों की जरूरत के साथ शिमला के सौंदर्य और विकास का परिचायक होगा। इस प्लान को जल्द से जल्द तैयार कर लागू करने के लिए कहा है।

सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला प्लानिंग एरिया को लेकर एनजीटी के आदेश के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस संबंध में सुनवाई न होने के कारण अब जल्द सुनवाई को लेकर याचिका दायर की गई है, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो और लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही योजना क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले गांवों को लेकर भी चर्चा हुई।