सरकार चार नहीं आठ किश्तों में चुका सकेगी छठे वेतन आयोग का वित्तीय बोझ, एरियर का भुगतान करने के लिए चाहिएं 5000 करोड़

शिमला, राज्य ब्यूरो। राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ दो साल में चुका पाएगी। पांचवे वेतन आयोग के तहत वित्तीय लाभ चार किश्तों में भुगतान हुए थे। वित्त विभाग की ओर से किए गए आरंभिक आकलन के अनुसार कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय होने वाला वित्तीय लाभ आठ किश्तों में भुगतान होने पर हाथ में आएगा। प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों के साथ-साथ 1.51 लाख पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने में सरकार को दो साल की दरकार रहेगी। दोनों वर्गों को नया वेतनमान चुकाने के लिए पांच से सात हजार करोड़ रुपये चाहिए होंगे।

वर्ष 2016 से एरियर की धनराशि देने के लिए सरकार को साढ़े पांच हजार करोड़ अलग से इंतजाम करने होंगे। प्रदेश सरकार सभी वित्तीय प्रावधानों को लेकर पंजाब सरकार का अनुसरण करती है। पंजाब सरकार की ओर से इस महीने के अंत में रिपोर्ट आएगी। जिसके आधार पर पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई महीने से नए वेतनमान का भुगतान सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में छठे वेतन आयोग का उल्लेख किया था। कर्मचारियों व पेंशनधारकों को हर महीने संशोधित वेतन और पेंशन देने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। विदेश दौरे पर जाने से पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने छठे वेतन आयोग की सिफरारिशों को लेकर कहा था कि सरकार के लिए भुगतान करना असंभव नहीं मुश्किल रहेगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब सरकार की ओर से रिपोर्ट आते ही सरकार भी इसका प्रारूप तैयार करेगी।

5 से 7 हजार करोड़ चाहिए

60 हजार करोड़ से अधिक कर्ज के बोझ तले पहुंच चुकी प्रदेश सरकार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 5 से 7 हजार करोड़ रुपये चाहिएं। एरियर चुकाने के लिए 3500 करोड़ रुपये का अलग से बंदोबस्त करना होगा। इस समय कर्मचारियों के वेतन पर सालाना 12704 करोड़ खर्च होते हैं। पेंशन पर 7082 करोड़ रुपये खर्च आता है।

21 फीसद अंतरिम राहत

कर्मचारी वर्ग वर्ष 2016 से लेकर अब तक 21 फीसद अंतरिम राहत प्राप्त कर चुका है। इसके तहत साढ़े तीन हजार करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। सरकार को एरियर का भुगतान करने के लिए करीब पांच हजार करोड़ की जरूरत रहेगी।

प्रदेश में 181430 नियमित कर्मचारी

छठे वेतन आयोग का लाभ प्रदेश के आइएएस, आइपीएस, आइएफएस अधिकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब एचएएस, एचपीएस अधिकारी वर्ग के साथ-साथ प्रदेश सरकार में 181430 नियमित कर्मचारियों, 25579 अनुबंध कर्मियों, 15210 आउट सोर्स व 6656 दिहाड़ीदारों को नए वेतनमान का लाभ प्राप्त होना है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1.51 लाख पेंशनर्स हैं, इनको भी पेंशन वृद्धि का लाभ मिलना है।