हिमाचल सरकार कर्मचारियों को जुलाई तक दे सकती है छठा वेतन आयोग, शिक्षकों को पांच हजार का झटका लगेगा

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। Himachal Govt Sixth Pay Commission, हिमाचल सरकार सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के मामले में पंजाब का अनुसरण करती है। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडलीय बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। यदि पंजाब की ओर से जारी सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है तो प्रदेश के शिक्षकों को नए वेतन आयोग से हर माह चार से पांच हजार का मासिक नुकसान उठाने को तैयार रहना होगा। इसके पीछे कारण यह कि 2011 में वेतनमान संशोधित होने के साथ-साथ पुर्न संशोधन हुआ था, जिसके चलते शिक्षक वर्ग को ग्रेड-पे संशोधित होने से अधिकतम पांच हजार रुपये का हर माह अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ था। छठे वेतन आयोग पर कोरोना का साया पूरी तरह से नजर आ रहा है। सरकारी कर्मचारी जिस तरह से छठे वेतनमान से वित्तीय लाभ प्राप्त होने की गणना कर रहा था, उस तरह के वित्तीय लाभ नहीं मिलने वाले। हिमाचल वित्त विभाग चार माह से नया वेतनमान देने की तैयारी कर रहा है। जिसे लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में छठा वेतन आयोग देने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए 10 हजार करोड़ का प्रबंध पहले ही कर लिया था। 2011 में शिक्षक वर्ग के अलावा लिपिक और कई श्रेणियों को रिविजन के तहत अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त हुए थे। इस बार इन श्रेणियों को नए वेतनमान के तहत 2.25 फीसद फार्मूले के तहत गुणा कर ग्रेड पे निर्धारण होगा।

पुरानी पेंशन वालों को ग्रेच्युटी

पुरानी पेंशन योजना के तहत वर्ष 2016 में सेवानिवृत हुए सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ग्रेच्युटी के केवल 10 लाख रुपये हाथ में आएंगे। ग्रेच्युटी के मामले में पुरानी पेंशन वाले सेवानिवृत कर्मचारियों को 3 से 5 लाख रुपये का नुकसान होगा। यदि पंजाब की घोषणा को मद्देनजर रखा जाए तो हिमाचल में भी 2016 के बाद 2017 से 2020 के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। इतना जरूर है कि 2021 में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के तहत 20 लाख रुपये मिल सकते हैं।