हिमाचल में होटल प्रबंधन पर रहेगी पर्यटकों की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट की जिम्मेदारी, पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट

Himachal Covid Restrictions हिमाचल सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में पर्यटन कारोबार को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। अब प्रदेश की सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नहीं रोका जाएगा।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 09:55 AM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 09:55 AM (IST)
हिमाचल में होटल प्रबंधन पर रहेगी पर्यटकों की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट की जिम्मेदारी, पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट
हिमाचल सरकार ने पर्यटन कारोबार को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है।

शिमला, राज्य ब्यूरो Himachal Covid Restrictions, हिमाचल सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में पर्यटन कारोबार को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। अब प्रदेश की सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नहीं रोका जाएगा। न ही किसी स्थान पर कोरोना संबंधी परीक्षण की व्यवस्था रहेगी। होटल मालिक या प्रबंधक ही कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित सात राज्यों पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आने वाले पर्यटकों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देखेंगे। आधार कार्ड से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट सरकार के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। 16 अप्रैल से यह व्यवस्था शुरू होगी। सरकारी पोर्टल पर पर्यटकों की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की छह फीसद हिस्सेदारी

राज्य की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर पर्यटन की छह फीसद हिस्सेदारी है। लेकिन, पर्यटन से प्रदेश में कई अन्य वर्ग भी जुड़े रहते हैं। पर्यटन कारोबार प्रदेश की दस लाख जनसंख्या की आजीविका का आधार है।

अनावश्‍यक प्रतिबंध न लगे

स्टेट टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर एसोसिएशन के अध्‍यक्ष मोहेंद्र सेठ का कहना है पर्यटन से राज्य का हर घर और परिवार जुड़ा हुआ है। ऐसे में पर्यटन राज्य में पयटकों के आने पर किसी प्रकार का अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। क्योंकि पर्यटक केवल होटलों में रहता है। बहुत मुश्किल से प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पटरी पर लौटने लगा है।

क्‍या कहते हैं मुख्‍य सचिव

मुख्‍य सचिव अनिल खाची का कहना है पर्यटन क्षेत्र के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

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