हिमाचल में 18 साल से ऊपर के 31 लाख लोगों को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन, उपायुक्त Curfew व धारा-144 लगा सकेंगे
Himachal Cabinet Decision सरकार ने निर्णय लिया है 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना टीका मुफ्त लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन पर होने वाला 400 करोड़ रूपये का खर्च वहन करेगी। ये सुविधा सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए उपलब्ध रहेगी।
शिमला, राज्य ब्यूरो। सरकार ने निर्णय लिया है 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना टीका मुफ्त लगाया जाएगा। राज्य सरकार इस आयु वर्ग 31 लाख लोगों में लगने वाली कोरोना वैक्सीन पर होने वाला 400 करोड़ रूपये का खर्च वहन करेगी। ये सुविधा सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए उपलब्ध रहेगी। वैक्सीन लगवाने में संकोच करने वाले सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी टीकाकरण के लिए आगे आएं और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड का टीका लगवाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय से दूर राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उपजी स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए अपने एक माह के वेतन का अंशदान किया। सभी चेक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव अनिल खाची को चेक भेंट किए।
कफ्य्रू व धारा-144 लगाने से पहले सरकार से पूछना
सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिला उपायुक्तों को कफ्य्रू व धारा-144 लगाने का निर्णय लेने से पहले सरकार से विचार-विमर्श करना होगा। उसके बाद ही जिला उपायुक्त संबंधित जिलों में नई पाबंदियां लागू कर सकेंगे।
चिकित्सक घर जाएंगे इलाज के लिए, न्यूट्रीशन किट देंगे
होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मोबाइल टीमें गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार लोगों को बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित करने के लिए एक वाहन विशेष रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक मेडिकल काॅलेज में कोविड मामलों की निगरानी के लिए वरिष्ठ चिकित्सक की अगुवाई में एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि कोविड महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति शिफ्ट 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ सरकार उन्हें न्यूट्रीशन किट भी प्रदान करेगी।
ऐसे होंगे सात हजार कर्मी नियमित
दैनिक/कंटींजेंट कार्यकर्ताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को अपने निरंतर सेवाकाल के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं अथवा 30 सितंबर, 2021 को पूरा करने जा रहे हैं। इन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियमित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन अनुबंध कर्मचारियों के सेवाकाल को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा किया है अथवा जिनका सेवाकाल 30 सितम्बर, 2021 को पूरा होने जा रहा है। उन अंशकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं को विभिन्न विभागों में दैनिकभोगी के रूप में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को 8 वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा कर लिया है अथवा 30 सितम्बर, 2021 को पूरा करने जा रहे हैं।
47 पद भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में 47 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके तहत मंडी जिला के बालीचैकी में राज्य सेरी उद्ययमिता विकास नवाचार केंद्र में तकनीकी और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के 19 पद भरने का निर्णय लिया, ताकि हाल ही में खोले गए इस केंद्र का कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न श्रेणी के 26 पद सृजित करने के साथ मंडी जिले की धर्मपुर तहसील के तहत बरोटी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को संस्तुति प्रदान की गई।
