हिमाचल के 6449 स्कूलों में 20 से भी कम विद्यार्थी, सरकार अब मर्ज करने के बजाय बनाएगी कांपलेक्स स्कूल माडल

Himacahl Govt School हिमाचल में 30 हजार के करीब छात्रों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। बावजूद इसके 6449 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 20 से भी कम छात्र है। इनमें 5431 प्राइमरी स्कूल हैं जबकि 1018 मिडल स्कूल शामिल हैं

Rajesh Kumar SharmaWed, 20 Oct 2021 07:06 AM (IST)
हिमाचल में 30 हजार के करीब छात्रों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है।

शिमला, जागरण संवाददाता। Himacahl Govt School, हिमाचल में 30 हजार के करीब छात्रों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। बावजूद इसके 6449 स्कूल ऐसे हैं, जहां पर 20 से भी कम छात्र है। इनमें 5431 प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1018 मिडल स्कूल शामिल हैं जिनमें 20 से कम छात्र है। यू डाइस की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ज्यादातर स्कूलों में स्ट्रेंथ 21 से 60 के बीच है। 4326 प्राइमरी स्कूलों में 21-60 के बीच छात्र है जबकि 879 मिडल स्कूल है जिनमें 21-60 के बीच छात्र है। 200 से ज्यादा छात्र संख्या वाले प्राइमरी स्कूलों की संख्या 46 ही है।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में प्रदेश में 20 से कम संख्या वाले 129 प्राइमरी और 46 मिडल स्कूल बढ़े हैं। जबकि 60 से कम संख्या वाले 122 प्राइमरी स्कूलों में सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2020 में 60 से कम संख्या वाले विद्यार्थियों के स्कूलों में कमी आई है। इन स्कूलों की संख्या अब 4448 से कम होकर 4326 रह गई है।

स्कूलों में संख्या कम होने के बावजूद भी सरकार इन्हें बंद नहीं करेगी। सूत्रों की माने तो विभाग इसके लिए नया कांसेप्ट शुरू करने जा रही है। सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में कॉम्पलेक्स स्कूल बनाएगी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को कॉम्पलेक्स स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। प्राइमरी और मिडल स्कूल जहां पर संख्या कम है उन्हें कॉम्पलेक्स स्कूल के दायरे में लाया जाएगा। इस मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे थे। जिलों से प्रस्ताव आ गए हैं। जल्द ही कॉम्पलेक्स स्कूलों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथारिटी बनेगी

हिमाचल में सरकारी और निजी स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथारिटी बनेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूल खुलने के क्या नियम होने चाहिए, प्रदेश में जो स्कूल खुलें हैं वह नियमों को पूरा करते हैं या नहीं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कूल खुलने के मानक क्या होने चाहिए इन सभी चीजों को यह अथारिटी देखेगी। अथारिटी में चेयरमैन सहित पूरा स्टाफ होगा।

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