चिंतपूर्णी में तलवाड़ा बाईपास पर पार्किंग न होने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

प्रदेश हाईकोर्ट ने माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास तलवाड़ा बाईपास रोड पर पार्किंगन होने पर सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य सचिव प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी) उपायुक्त ऊना अंब के एसडीएम व माता चिंतपूर्णी मंदिर अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

Vijay BhushanTue, 07 Sep 2021 08:36 PM (IST)
चितपूर्णी में पार्किंग पर सरकार से मांगा जवाब। प्रतीकात्मक

शिमला, जागरण संवाददाता । प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिले के प्रसिद्ध माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास तलवाड़ा बाईपास रोड पर पार्किंग की सुविधा न होने पर सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी), उपायुक्त ऊना, अंब के एसडीएम व माता चिंतपूर्णी मंदिर अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विजय सिंह की ओर से लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर उच्च आय वाले सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। चिंतपूर्णी की ओर जाने वाली दो मुख्य सड़कें हैं। एक भरवाई से नए बस स्टैंड के माध्यम से मंदिर की ओर और दूसरी तलवाड़ा, दसूहा और पंजाब के अन्य बड़े शहरों से। पहली सड़क पर दो पार्किंग हैं, जो जिला कांगड़ा में आती है, लेकिन दूसरी सड़क से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग नहीं है, जो जिला ऊना में आती है।

कुछ साल पहले तलवाड़ा बाईपास पर मंदिर के पास पार्किंग न होने के कारण ट्रैफिक जाम में एक एंबुलेंस फंस गई थी, जिससे एक युवक की जान चली गई थी। ट्रैफिक जाम की स्थिति और गंभीर है। पार्किंग सुविधा न होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग ने भी मंदिर प्रशासन से लिखित में भी पार्किंग बनाने को कहा है। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने भी इस समस्या को प्रशासन के संज्ञान में लाया। उच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2008 में मंदिर के पास पार्किंग बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि मंदिर प्रशासन को समयबद्ध तरीके से मंदिर के पास के तलवाड़ा में पार्किंग निर्माण के लिए निर्देश जारी किया जाए।

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