नूरपुर में विद्युत कर्मियों ने बिजली कानून संशोधन बिल का किया विरोध, कहा यह बिल पहाड़ी क्षेत्रों में न हो लागू

नूरपुर, संवाद सहयोगी। बिजली संशोधन कानून संशोधन 2021 का विद्युत कर्मियों ने विरोध किया है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन, पावर एसोसिएशन, डिप्लोमा एसोसिएशन और विद्युत रिटायरी फोरम के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बिजली संशोधन कानून 2021 का विरोध किया।

यूनियन के पदाधिकारियों का मानना है कि यह बिल न तो कर्मचारियों के हित में है न ही प्रदेश की जनता के हित में। इस बिल को हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी सूरत में लागू न किया जाए। उनका कहना था कि जब हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र को रोशन करना था तो कोई भी ठेकेदार या निजी कंपनी आगे नहीं आई बल्कि बिजली बोर्ड के बहादुर कर्मचारियों ने कंधों के ऊपर बिजली के खंभों को उठाकर हिमाचल जैसे पूरे पहाड़ी क्षेत्र को रोशन किया। अब पूरी व्यवस्था बन गई है तो नए कानून बनाए जा रहे हैं जाे कि सहन नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह बात समझ से परे है की इस कानून को हिमाचल में भी लागू करने की क्या जरूरत है।

1990 में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 43 हजार थी व उपभोक्ता 9 लाख थे लेकिन आज कर्मचारियों की संख्या कम हाेकर करीब 11 हजार रह गई है और उपभोक्ताओं की संख्या 26 लाख तक पहुंच गई है। इसके बावजूद बिजली बोर्ड के कर्मचारी पावर सर्विस पूरे प्रदेश के अपने उपभोक्ता को उपलब्ध करवा रहे है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी से यह मांग करते हैं हिमाचल बिजली बोर्ड में और किसी प्रकार के कानून को लाने की जरूरत नहीं है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के जिला संगठन सचिव अश्विनी ठाकुर ने की। इस अवसर पर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल पावर एसोसिएशन से अंकुर शर्मा, किशन धीमान , आदित्य शर्मा ,ज्वाली यूनिट के प्रधान सुरेश ,सचिव बालकिशन ,फतेहपुर के जोनल सचिव केवल राणा, प्रधान मनजीत पठानिया, सतीश कुमार, ज्ञान सिंह , मोनिका, तरसेम लाल, राजेश राणा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।