10वीं व 12वीं से सेमेस्टर सिस्टम लागू करने पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया रुख, जानिए
राज्य में 10वीं व 12वीं कक्षाओं से संबंधित सेमेस्टर प्रणाली पर प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए व्यावहारिक नहीं है।
शिमला, जेएनएन। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेते हुए राज्य में 10वीं व 12वीं कक्षाओं से संबंधित सेमेस्टर प्रणाली पर प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए व्यावहारिक नहीं है। उच्च संस्थानों का विलय अथवा एकीकरण करना भी इस दिशा में व्यावहारिक समाधान नहीं है क्योंकि इससे प्रदेश में शिक्षा की पहुंच प्रभावित होगी।
उन्होंने नई शिक्षा नीति के सूत्रीकरण के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता थी क्योंकि कई साल से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। प्रस्तावित नीति गुणात्मक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर एक जीवंत, निष्पक्ष और ज्ञानी समाज की स्थापना के उद्देश्य से एक केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद करेगी।
उन्होंने प्रस्तावित नीति के प्रत्येक पहलू पर विचार व्यक्त किए और इसके सभी पहलुओं की सराहना की, जो गुणात्मक सुधार और जवाबदेही लाने में योगदान देंगे। उन्होंने राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय समिति के लिए राष्ट्रीय एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा व पांच साल के भीतर उदार कला संस्थानों की स्थापना की भी सराहना की। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद पर छह प्रतिशत खर्च करने के सुझाव के अतिरिक्त तीन स्तरीय भाषा और एक विदेशी भाषा फार्मूले को लागू करने की भी सराहना की। उन्होंने राज्य में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। बैठक में प्रमुख सचिव शिक्षा केके पंत भी उपस्थित थे।
