दिनेश कुमार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : सहकारिता विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की धर्मशाला इकाई का चुनाव मंगलवार को सहायक पंजीयक रेणु महाजन के देखरेख में हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से दिनेश कुमार को प्रधान चुना गया। इसके अलावा रविद्र राज को वरिष्ठ उपप्रधान, चैन सिंह को महासचिव, कुमारी आशा को कोषाध्यक्ष, विजय राणा को मुख्य सलाहकार व आशीष कुमार को प्रेस सचिव नियुक्त किया गया।

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विजय कुमार रोड़ी कोड़ी सभा के प्रधान

संवाद सूत्र, डाडासीबा : द कृषि सहकारी सभा सीमित रोड़ी कोड़ी का चुनाव मंगलवार को धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें सर्वसम्मति से विजय कुमार नंबरदार को सभा का प्रधान बनाया गया। इसके अलावा राज कुमार को उपप्रधान, प्रकाश चंद को कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों में सुभाष चंद व रछपाल चुने गए। यह जानकारी सभा सचिव शुभम कुमार ने दी।

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पेंशनर्स संघ जवाली की बैठक छह को लब में

संवाद सूत्र, जवाली : जिला कांगड़ा पेंशनर्स संघ जवाली खंड की बैठक छह मार्च को साई पैलेस लब में होगी। खंड प्रधान सुखदेव शर्मा ने बताया कि इस बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।

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शाहपुर की रीना को बनाया वरिष्ठ उपाध्यक्ष

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : लाडली फाउंडेशन के राज्य महासचिव बिलाल शाह ने राज्य अध्यक्ष शालू की सहमति से जिला कांगड़ा के शाहपुर की समाजसेविका रीना को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। रीना कई वर्ष से प्रमुख सामाजिक संस्था रेनबो स्टार क्लब एवं लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए काम कर रही हैं। महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा संरक्षण, कुष्ठरोग के खिलाफ जागरूकता, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम जैसे सामाजिक कार्यों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। रीना का कहना है कि भविष्य में उनका यही उद्देश्य है कि कहीं भी कोई सामाजिक विसंगति न हो।

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आशा कार्यकर्ताओं को घोषित करें सरकारी कर्मचारी

संवाद सूत्र, भदरोआ : इंदौरा में आशा वर्कर्स की बैठक प्रदेशाध्यक्ष सुमना देवी की अध्यक्षता में हुई। कार्यकर्ताओं ने जयराम सरकार से आशा वर्कर्स के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग रखी। सुमना देवी ने बताया कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवाएं प्रदान की। घर-घर जाकर सर्वे किए और बीमारियों की जानकारी जुटाकर स्वास्थ्य विभाग को ऑनलाइन भेजा। अब जो भी सरकार की तरफ से राशि दी जा रही है वह काम के हिसाब से नाममात्र है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।