दिशा की बैठक में अनुराग ठाकुर के सामने उठा केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला, अधिकारियों को ये निर्देश जारी

धर्मशाला, जेएनएन। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे से आरंभ हुई। डीएफओ ने बैठक में बताया केंद्रीय विवि के लिए रीजनल टीम ने देहरा व जदरांगल में 12 फरवरी को निरीक्षण किया है। देहरा यूजर एजेंसी का नाम बदल दिया गया है यह 22 फरवरी को पूरा हो चुका है। यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई है। लेकिन अब केंद्रीय विवि को तय करना है कि यहां पर कौन कौन से संस्थान शुरू होंगे। इसके लिए एमआरयूएफ से इजाजत लेनी होगी। जियोलॉजिकल रिपोर्ट व लेआउट को लेकर भी कुछ विचार करना जरूरी है।

बैठक में बताया गया कि यूजर को लेकर प्रस्ताव गलती से देहरादून भेज दिया, जबकि यह वन मंत्रालय दिल्ली को जाना चाहिए था। गलती से देहरादून चला गया था। इसे वन मंत्रालय दिल्ली भेजा गया। यूजर एजेंसी का मसला हल हो गया है। एक लाख रुपये डायरेक्टर हायर एजुकेशन को ट्रांसफर करना है। बजट भी अनुराग ठाकुर के सहयोग से 240 करोड़ रुपये उपलब्ध हो गया है। 512 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं।

12 फरवरी को कमेटी आई थी, कमेटी ने जांच की है। देहरा व जदरंगल में केंद्रीय विवि की स्थापना को लेकर पूरी रुचि के साथ काम किया जा रहा है। दोनों ही जगह पर काम किया जा रहा है, जो भी सहयोग प्रशासन को केंद्रीय विवि प्रशासन की तरफ से चाहिए, उसे दिया जाएगा।

सांसद बोले, आखिर और कितने वर्ष लगेंगे

कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने वर्चुअली जुड़कर कहा कि शिलान्यास जदरांगल में हुए सवा दो साल हो गए हैं पर अधिकारियों से यही सुन रहे हैं कि अभी कर रहे हैं। अधिकारी यह बताएं कि कितना समय व वर्ष और लगेंगे, इस काम को पूरा होने के लिए। इस पर वन विभाग के डीफएफओ ने कहा कि एफसीए डायवर्सन के लिए अगस्त 2019 को मामला सामने आया था। उसके बाद नोडल अधिकारियों ने जानकारी अपलोड की थी। 240 हेक्टेयर का कोई लैंड यूज नहीं था। 75 हेक्टेयर एरिया रिड्यूस हुआ था।

विवि के मसले पर ही होगी एक बैठक

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगामी समय में केंद्रीय विवि के मसले को पूरी तरह से हल करने के लिए आगामी दिनों में बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें कांगड़ा चंबा के सांसद, केंद्रीय विवि प्रशासन व अधिकारी मौजूद रहकर सिर्फ इसी मामले पर बैठक करेंगे।