मंडी-पठानकोट और मटौर-शिमला फोरलेन निर्माण पर स्थिति स्पष्ट करें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
Himachal Fourlane Construction पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फोरलेन योजना के कारण प्रभावित हो रहे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हिमाचल मानव अधिकारी लोकबाडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने हिमाचल दौरे में स्थिति स्पष्ट करें
जसूर, संवाद सहयोगी। Himachal Fourlane Construction, पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फोरलेन योजना के कारण प्रभावित हो रहे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हिमाचल मानव अधिकारी लोकबाडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने हिमाचल दौरे में स्थिति स्पष्ट करें कि आखिर चार सालों से उक्त परियोजना एक इंच भी क्यों नही बन पाई है। प्रभावितों के साथ बार बार धोखा क्यों किया जा रहा है।
राजेश पठानिया ने कहा पठानकोट मंडी एवं शिमला मटौर फोरलेन परियोजना के तहत प्रदेश सरकार एवं प्रशासन ने फोरलेन प्रभावितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उनकी बहुमूल्य जमीनों के दाम कौड़ियों में लगाकर प्रभावितों को आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने को मजबूर किया है।
पठानिया ने कहा अवार्ड जारी होने के लंबे अरसे बाद भी प्रभावितों के खातों में मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में नहीं डाली जा रही है क्योंकि करीब 145 करोड़ की मुआवजा राशि का अवार्ड जारी होने के बाद प्रभावितों को ब्याज के तौर पर कोई लाभ नही मिलेगा। सरकार लोगों के इस हक को भी छीन रही है।
इसलिए हिमाचल लोकबाड़ी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह करती है कि गडकरी हिमाचल के चार दिवसीय दौरे के दौरान प्रभावितों के साथ तमाम तरह के अन्ययाओं के चलते स्थिति साफ करें। पठानियां ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी फैक्टर 2 देने का वादा किया था परंतु सरकार बनते ही वह अपने वादे से मुकर गई। बतौर केंद्रीय मंत्री फरवरी 2018 में आकर पठानकोट मंडी फोरलेन का शाहपुर में विधिवत शिलान्यास किया था परंतु अभी तक यह फोरलेन एक इंच भी आगे नहीं सर्क पाई है और जहां पूरा हिमाचल इन्हें फोरलेन परियोजना मान रहा है।
वहीं स्थानीय सरकार ने इससे अंदर रोड यानी लिंक रोड घोषित कर दिया है जोकि जनता के साथ सीधा-सीधा अन्याय है। एक ही जमीन को तीन-तीन बार एक्वायर किया गया है और तीनों बार उसे कभी एनएच बनाया जाता है और कभी लिंक रोड। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री से करबद्ध निवेदन है कि वह इन विषयों पर गंभीरता से विचार करें और लोगों का भरोसा सरकार पर से न उठने दे। समस्या सुलझाने के ठोस आदेश राज्य सरकार को दें। राज्य सरकार फोरलेन प्रभावितों के लिए संवेदनहीन बनी हुई है और उनके जायज हको का लगातार तिरस्कार करती जा रही है। शीघ्र न्याय दिलवाएं
