केंद्रीय मदद से हिमाचल प्रदेश हुआ मालामाल, केंद्र से कई योजनाओं के तहत जारी हुआ फंड, पढ़ें खबर

शिमला/धर्मशाला, जेएनएन। केंद्रीय मदद से हिमाचल मालामाल हुआ है। अलग-अलग योजनाओं व मदों में प्रदेश को करोड़ों रुपये की राहत मिली है। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की भरपाई के लिए हिमाचल को 93.48 करोड़ की सहायता मिली है। इस संबंध में मंत्रालय के सहायक निदेशक सुमित अग्रवाल ने हिमाचल सरकार को स्वीकृति पत्र भेजा है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 23.36  करोड़ लाख 69 हजार की सहायता प्राप्त हुई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक धर्मवीर झा ने हिमाचल के प्रधान सचिवों को स्वीकृति पत्र भेजा है। यह फंड 2021-21 की पांचवीं किस्त होगी। इससे अब ग्रामीण संसद के नए प्रतिनिधियों को पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति देना आसान होगा। मनरेगा के तहत पंचायतों में गली से लेकर कूहल निर्माण, टैंक आदि के निर्माण होते हैं।

यह पैसा 60:40 के अनुपात में खर्च करना होता है। किसी भी शेल्फ के लिए मजदूरी पर 60 फीसद और सामग्री पर केवल 40 फीसद पैसा खर्च करने की अनुमति होती है। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। जैसे ही प्रधानों की शपथ की प्रक्रिया पूरी होगी, पहली बैठक के बाद से रुके पड़े विकास कार्य फिर शुरू होंगे। पिछले वर्ष कोरोना के कारण पंचायतों के भी विकास कार्य प्रभावित हुए थे।