छठे वेतन आयोग की सिफारिश के बाद हिमाचल सरकार का 50 फीसद बजट कर्मचारियों पर ही होगा खर्च
JCC Meeting Decision हिमाचल के कर्मचारियों को अब पहली जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लाभ मिलेंगे। सरकार ने अनुबंध पर रखे कर्मचारियों को भी दो साल में नियमित करने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में पहले ही इसकी बात कही गई थी।
शिमला, राज्य ब्यूरो। JCC Meeting Decision, हिमाचल के कर्मचारियों को अब पहली जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लाभ मिलेंगे। सरकार ने अनुबंध पर रखे कर्मचारियों को भी दो साल में नियमित करने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में पहले ही इसकी बात कही गई थी। आखिर हिमाचल प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में जयराम सरकार ने कर्मचारियों को कई तोहफे दे दिए हैं। शिमला के पीटरहाफ में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई ऐलान कर तालियां बटोरने का काम किया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2021-22 का वार्षिक बजट 50192 करोड़ रुपये का है, इसमें से करीब 43 फीसद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होना है। मुख्यमंत्री ने कहा वेतन आयोग की सिफारिश के बाद अब वेतन और पेंशन पर सरकार के बजट का 50 फीसद खर्च होगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेंशन धारकों और एनपीएस में राहत देने वाले कर्मचारियों की मांग पर भी ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पेंशन और परिवारिक पेंशन धारकों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन दिए जाने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते और राहत के लिए संशोधित लाभ देने का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत तो मिलेगी ही वहीं सरकार के ऊपर 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एनपीएस कर्मचारियों को लेकर भले ही सरकार पुरानी पेंशन देने की मांग को फिलहाल देने में हिचकचाती नजर आई है, मगर उन्हें फैमिली पेंशन की बढ़ोतरी 15 मई 2003 से देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को कोरोना काल के वक्त में सब्र और संयम रखने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा सरकार खुले मन से कर्मचारियों की मदद करने की मंशा रखती है। ऐसे में कुछ आज और कुछ आगे रास्ते निकालने की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी।
