प्रदेश के कर्मचारियों का बकाया डीए दे सरकार

संवाद सहयोगी, बड़सर : प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा कैडर के कर्मचारियों का डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है। मगर प्रदेश के लाखों कर्मचारी अभी तक उस पांच प्रतिशत डीए वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए घोषणा जेसीसी की बैठक में होनी संभावित थी। देय 11 प्रतिशत डीए में से छह प्रतिशत डीए प्रदेश सरकार ने घोषित कर दिया था, मगर 5 प्रतिशत डीए लंबित रख लिया था, जबकि पंजाब समेत उत्तर भारत के समस्त राज्य 11 प्रतिशत डीए एकमुश्त दे चुके हैं, ऐसे में जब पंजाब वेतन आयोग के तहत जनवरी, 2022 का वेतन नए स्केल अनुसार तय करना है तो जुलाई, 2021 से देय डीए यानि महंगाई भत्ते का लाभ तत्काल मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया गया था। इस बारे विधानसभा सत्र में ही उचित घोषणा करने की मांग राजकीय टीजीटी आ‌र्ट्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से की है।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल , उपाध्यक्ष मदन लाल, महासचिव विजय हीर, डेलीगेट्स संजय ठाकुर, देश राज, दुनी चंद, ओमप्रकाश, संगठन शाखा सचिव वीरभद्र नेगी, सोहन सिंगटा, रणवीर तोमर, देशराज शर्मा, डा. सुनील दत्त, जिलाध्यक्ष संजय वर्मा, सीताराम पोजटा, राजेन्द्र ठाकुर, विजय बरवाल, सुभाष भारती, राकेश चौधरी, रिग्•िान संदप, संजय चौधरी, रविन्द्र गुलेरिया, रामकृष्ण, पुष्पराज, अमित छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुबंध कार्यकाल दो वर्ष करने का ऐतिहासिक कदम उठाकर अपना संकल्प-पत्र का वचन निभाकर बेहतर कार्य किया है। ऐसे में अनुबंध प्रथा को भी खत्म करने की भी जरूरत है। संघ ने 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए विधानसभा परिसर के सामने मांग-रैली और टीजीटी आ‌र्ट्स शिक्षकों के शोषण के विरुद्ध रोष यात्रा में भाग लेने के लिए सभी शिक्षकों से अपील की है।