प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों में पहुंचाएंगे उद्योग

जागरण संवाददाता, बनोई (धर्मशाला) : हिमाचल प्रदेश में अभी तक सीमांत क्षेत्रों में ही उद्योगों की स्थापना हुई है। कोशिश है कि प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों में भी उद्योग पहुंचें। इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। जब गांव के व्यक्ति को घर द्वार पर रोजगार मिलेगा तभी विकास तेज गति से होगा। यह बात उद्योग, परिवहन और श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 'दैनिक जागरण' के बनोई स्थित प्रेस परिसर में कही। एक आम घर से उद्योग मंत्री के पद तक पहुंचे बिक्रम ठाकुर का कहना है कि वह ग्रामीण परिवेश से भलीभांति परिचित हैं। वह जानते हैं कि आम लोगों की क्या जरूरतें हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह जुटे हैं। उनके पास परिवहन विभाग का भी जिम्मा है।

बकौल बिक्रम ठाकुर, ऊना में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि आसपास की जमीन पर ऐसे फलों का उत्पादन किया जाए। बेहतर गुणवत्ता के फल पायलट प्रोजेक्ट पर तैयार किए जाएं। इसके बाद लोगों को इनके उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। जब लोगों को प्रेरित किया जाएगा तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क के लिए हरसंभव प्रयास

बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार तीन ड्रग पार्क स्थापित कर रही है। इसके लिए 12 राज्यों का चयन किया गया है। इनमें बेहतर रैंकिंग हासिल करने वाले राज्य का चयन किया जाएगा। इन राज्यों में हिमाचल भी शामिल है। प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के समक्ष इसके लिए मजबूती से पक्ष रखा गया है। तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त राशि भी जुटाई जा रही है। राज्य सरकार का हर संभव प्रयास है कि ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क स्थापित हो। एचआरटीसी को घाटे से उबारेंगे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को हमेशा घाटे में सुना है। उनका लक्ष्य निगम को घाटे से उबारना है। इसके लिए वह पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि घाटे के क्या कारण हैं? वैट लीजिंग आधार पर व आम तरह के रूटों पर चलने वाली बसों का भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरह बसों का संचालन किया जाएगा। जहां पर अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। अभी तक एसी बसें अन्य राज्यों के लिए चलती थीं, अब नॉन एसी बसें चलेंगी। राज्य से एक बार टैक्स देकर कई बार बसें जा रही हैं, इसे नहीं चलने दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि एक अहम बात यह है कि निगम में कार्यसंस्कृति का अभाव है। जिसे जो दायित्व मिला है, वह उसका निर्वहन नहीं कर रहा है। जिसे जो काम मिला है, वह उसे करना ही होगा। निगम में भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं होगा।

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सीमेंट पर क्रांतिकारी कदम की तैयारी सीमेंट के दाम बढ़ने पर लोगों का आक्रोश जायज है लेकिन सच यह है कि समझौते में हाथ बंध जाते हैं। सरकार को पर्यावरण संसाधनों के एवज में धन मिल जाता है लेकिन दाम बढ़ने पर आम आदमी परेशान होता है। दूसरी बात यह है कि सरकारी रेट में बोरी करीब सवा दो सौ रुपये की मिलती है लेकिन आम आदमी को यानी बाजार भाव में यह महंगा पड़ता है। मैं सारा अध्ययन कर रहा हूं और अगर संभव हुआ तो कानून बना कर दाम हमेशा के लिए कम कर दिए जाएंगे। कोशिश रहेगी कि सरकारी रेट पर ही सीमेंट सबको मिले। अगर यह नहीं हो सका तो प्रतिशतता के आधार पर कुछ सीमा तय की जाएगी। इसके लिए कंपनियों से हुए समझौतों का भी अध्ययन किया जा रहा है। वास्तव में सीमेंट से जुड़े दस्तावेजों को अध्ययन किए बगैर कुछ लोग सरकार को बदनाम करने पर तुल जाते हैं। विपक्ष भी इस पर राजनीति कर रहा है लेकिन अपना दौर सब भूल जाते हैं।

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जल्द बनेगा बाबा कांशी राम का स्मारक

उद्योग मंत्री का कहना है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम का स्मारक जल्द बनाया जाएगा। सरकार इस संबंध में गंभीरता से प्रयास कर रही है। बाबा जी से संबंधित हर चीज का संरक्षण किया जाएगा। मैं स्वीकार करता हूं कि बाबा के योगदान और व्यक्तित्व को देखते हुए जो अब तक होना चाहिए था, नहीं हुआ लेकिन हमारी सरकार इसे पूरा करके जाएगी। जिलाधीश कांगड़ा इसमें रुचि ले रहे हैं और यथासंभव कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि समय रहते सब होगा।

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कामगारों को दी मदद

वैश्विक महामारी कोरोना के कारण प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थीं। अन्य राज्यों के कामगारों ने पलायन कर लिया था लेकिन अब स्थितियां सुखद हैं। अन्य राज्यों से कामगार लौट आए हैं। उद्योगों में पहले की तरह काम शुरू हो गया है। जल्द ही पहले की तरह सभी उद्योग चलेंगे। कोरोना के कारण कामगारों को भी दिक्कत हुई है। मनरेगा के तहत 90 दिन काम करने वाले पंजीकृत कामगारों के खाते में मदद के तौर पर तीन बार उनके खाते में दो-दो हजार रुपये जमा करवाए गए हैं।