33/11 केवी मरेड़ी सब-स्टेशन के निजीकरण का विरोध

संवाद सहयोगी चंबा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन चंबा इकाई की ओर से बोर्ड परिस

JagranThu, 09 Sep 2021 04:56 PM (IST)
33/11 केवी मरेड़ी सब-स्टेशन के निजीकरण का विरोध

संवाद सहयोगी, चंबा : हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन चंबा इकाई की ओर से बोर्ड परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। यूनियन के राज्य मुख्य सलाहकार अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में बोर्ड की ओर से नवनिर्मित 33/11 उपकेंद्रों को निजी कंपनियों को सौंपने का पुरजोर विरोध किया गया।

साथ ही यूनियन के सभी सदस्यों ने 33/11 केवी उपकेंद्र मरेडी से लाभान्वित होने वाली क्षेत्र की लगभग 20 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और आम जनता से अपील की कि युवाओं का भविष्य देखते हुए उपरोक्त बने नए सब-स्टेशन को निजी कंपनी के हाथों सौंपने का एकजुट होकर विरोध करने की अपील की, ताकि क्षेत्र के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। साथ ही सब स्टेशन का निजीकरण होने से बच सके। बैठक के दौरान 23 सितंबर को शिमला में होने वाले यूनियन के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि चंबा यूनिट से सौ कर्मचारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और मंडल स्तर पर मांग पत्र तैयार किया गया। बैठक में यूनियन के राज्य संयुक्त सचिव मुकेश कुमार, चंबा यूनिट के प्रधान, दरबारी लाल, सचिव प्रताप चंद, जोनल सचिव आत्मा राम, वित्त सचिव, अरुण कुमार, नरेश कुमार, राम शरण, संजीव कुमार, ललित शर्मा व खेम सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति ने की नारेबाजी

संवाद सहयोगी, चंबा : हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा संयुक्त समन्वय समिति की और से वीरवार को गेट मीटिग की गई। समिति के अध्यक्ष ओम शंकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में पिछले कई वर्षो से लंबित चली आ रही मांगे पूरी न होने पर समिति सदस्यों ने निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की।

समिति के सदस्यों का कहना है कि निगम कर्मियों के छह वर्षो से वित्तिय लाभ लंबित पड़े हुए हैं। सरकार व निगम प्रबंधन इन्हें जल्द जारी करे। इसके अलावा उन्होंने 32 माह का रात्रि भत्त, सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, जीपीएफ मेडिकल भत्ता, इसके अलावा अन्य तरह के एरियर व कर्मचारियों के 500 करोड़ रुपये के लंबित वित्तीय भुगतान को जल्द करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो संयुक्त समन्वय समिति 14 नवंबर को शिमला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही आंदोलन को ओर भी उग्र करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में ओम शंकर, कुलदीप सिंह, पवन कुमार व चमन सिंह सहित सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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