मांगे न मानी तो स्कूल प्रवक्ता संघ करेगा आंदोलन

संवाद सहयोगी, चंबा : प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला चंबा की कार्यकारिणी की ओर से वर्चुअल बैठक वीरवार को हुई। संघ के अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान आगामी चुनावों में चुनाव प्रक्रिया में संवैधानिक संशोधन करके चुनावों में स्कूल स्तर से डेलीगेटस की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही अहम विषयों पर गहन मंथन करने के साथ लंबे समय से लंबित चली आ रही उनकी मांगों को सरकार से जल्द पूरा करने की मांग की।

संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वह आंदोलन पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। बैठक में राज्य संचालन समिति के सदस्य शौकत अली, राजेश शर्मा, महासचिव राजेश ठाकुर, जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुमार, राज्य कार्यकारिणी के विधिक सलाहकार राजदीन, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राजकुमार, जगजीत जरयाल, संजय कुमार व प्रताप नेगी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए प्रवक्ताओं का कोटा बढ़ाया जाए। संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 23 नवंबर 2018 को पालमपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्यस्तरीय सम्मेलन के दौरान 10 फीसद कोटा बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया है, जिससे प्रवक्ता वर्ग में काफी रोष है। अनुबंध से नियमित हुए सभी प्रवक्ताओं की इंनिशयल वेतनमान 16290 दिया जाए जो कि अभी 14590 दिया जा रहा है। जो इस वर्ग के साथ सरासर अन्याय है। 2003 से पूर्व अनुबंध पर नियुक्त प्रवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पुरानी पेंशन प्रणाली में लाया जाए। सभी कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल किया जाए और 2009 की अधिसूचना को अविलंब लागू किया जाए। यूजीसी के मापदंडों को पूरा करने वाले सभी स्कूल प्रवक्ताओं को महाविद्यालय स्तर पर सहायक प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दी जाए। जब जेबीटी एलटी, टीजीटी और प्रवक्ता पदोन्नत हो सकता है, तो यूजीसी की योग्यता पूरी करने वाला स्कूल प्रवक्ता कालेज प्रोफेसर क्यों नहीं।