पेंशन योजनाओं के तहत व्यय होंगे 61.95 करोड़
अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जिला कल्याण समिति की बैठक मेडिकल कालेज में हुई।
संवाद सहयोगी, चंबा : अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जिला कल्याण समिति की बैठक मेडिकल कालेज में हुई। अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष डा. हंसराज ने की। सदर विधायक पवन नैयर विशेष रूप से मौजूद रहे।
बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विभिन्न पेंशन श्रेणियों के 42723 पात्र लोगों को पेंशन उपलब्ध करवाने के लिए 61.95 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत राज्य योजना मद में 57,64,97,000 रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। जिलाधिकारी बजट प्रावधान होने से पूर्व सभी विभागीय औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित बनाएं, ताकि अनावश्यक तौर पर द्वितीय या तृतीय तिमाही में योजनाओं के मद में बदलाव या बजट सरेंडर न करना पड़े।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने कार्यवाही का संचालन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान, एसडीएम भटियात बचन सिंह, एसडीएम भरमौर मनीष सोनी, एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर, एसडीएम तीसा मनीष चौधरी, वन मंडल अधिकारी चंबा अमित शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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भवनों के उपयोगिता प्रमाण पत्र करवाएं उपलब्ध
शिक्षा विभाग के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यो की समीक्षा के दौरान डा. हंसराज ने उपनिदेशक उच्च शिक्षा को निर्मित किए जा चुके सभी स्कूल भवनों की उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिए कि जिले में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए एस्टीमेट के आधार पर प्रपोजल भेजी जाए ताकि निर्माण कार्य को शुरू किया जा सके। जिले में दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए डा. हंसराज ने सभी एसडीएम और परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण को जानकारी और जागरूकता के लिए विशेष गतिविधियां आरंभ करने को भी कहा।
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कार्यो में गुणवत्ता को दें प्राथमिकता
हंसराज ने यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने और समुचित निगरानी के लिए खंड विकास अधिकारी विशेष प्राथमिकता रखें। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि चंबा आकांक्षी जिला की सूची में है। समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं में अधिकारी प्राथमिकता से व्यवस्था को अंजाम देना सुनिश्चित बनाएं।
