पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने पारित किया निंदा प्रस्ताव

संवाद सहयोगी, भराडी : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला बिलासपुर की बैठक प्रधान रमेश शर्मा की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों, समस्त खंडों के अध्यक्ष व महासचिव तथा प्रदेश कार्यकारिणी के जिला बिलासपुर से संबंधित लगभग 42 पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से पंजाब सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के नाम पर कर्मचारियों के साथ किए गए धोखे के लिए निदा प्रस्ताव पारित किया।

पंजाब सरकार ने पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर एक जनवरी 2006 को भी बहुत बड़ा धोखा कर्मचारियों के साथ किया था और बाद में अक्टूबर 2011 को चुनावों के समय उसे वापस लेते हुए कर्मचारियों के जो वेतनमान केंद्रीय छठे वेतन आयोग तथा पंजाब के पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनते थे, उन्हें जारी किया था तथा लगभग छह वर्ष के लिए कर्मचारियों के वेतनमान की बकाया राशि की चपत लगाई थी। उसमें की गई धोखाधड़ी और चपत का खामियाजा हिमाचल सरकार के कर्मचारियों ने भुगता और उनके वाजिब वेतनमान अक्टूबर 2012 से मिल पाए तथा 7 वर्ष का बकाया राशि से हाथ धोना पड़ा।