हिमाचल में भी लागू हों छठे वेतन आयोग की सिफारिशें

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन घुमारवीं इकाई ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों। एसोसिएशन की बैठक रविवार को प्रधान रामलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें चीफ इंजीनियर अरविद शर्मा ने बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में उपप्रधान सुखराम, रूप लाल शर्मा, आरसी पजियाला, केएस सम्बयाल, सचिव केएल शर्मा, गुरुदेव ने संघ की मांगों पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय कार्यकारिणी के पेंशनर्स के कल्याण के करवाए कार्यो की प्रशंसा की गई।

इस दौरान कहा कि घुमारवीं इकाई के सभी पेंशनर्स राज्य व केंद्रीय कार्यकारिणी को पूरा समर्थन देती है। इस दौरान बताया गया कि पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें पहली जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने हिमाचल सरकार से भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया। प्रधान रामलाल शर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन विभाग में खाली पदों को शीघ्र भरे, ताकि विद्युत परिषद का जो बुनियादी ढांचा कर्मचारियों की कमी से चरमरा गया है, उसे पटरी पर लाया जा सके। प्रबंधन वर्ग से केंद्रीय कार्यकारिणी की शीघ्र बैठक बुलाने का आग्रह किया। पेंशनर्स ने बिजली संशोधन कानून 2021 का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली वितरण के संपूर्ण निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इससे पदोन्नति वित्तीय लाभ व पेंशनरों की अदायगी भी खतरे में होगी। प्रत्येक सरकारी सेक्टर को निजी हाथों में सौंपना सरकार की गलत सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। एसोसिएशन की मुख्य मांगों में 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को मिलने वाले भत्ते 5,10 व 15 फीसद को मूल पेंशन में समायोजित करने, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने, बिजली भत्ता, एलटीसी व ग्रेड पे 2012 की बजाय 2006 से देने का आग्रह किया। बैठक में शमशेर सिंह चंदेल, छोटा राम, गुरुदेव कौशल, दीप चंदेल, लखन पाल, गुलाबू राम, देवराज, बीएस चौहान, रमेश, नरदेव, दुनी चंद सहित अन्य पेंशनर्स मौजूद रहे।