मछुआरों की सुरक्षा के लिए बांटी लाइफ जैकेट

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : प्रधानमंत्री मछुआरा आवास योजना के तहत तीन वर्ष में आवास निर्माण के लिए लगभग 330 मछुआरों को गृहनिर्माण के लिए 259 लाख रुपये की राशि प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। यह जानकारी सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक दिवसीय मछुआरा प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि मछुआरों के लिए आवास योजना पूर्व में बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस योजना को मछुआरों के कल्याणार्थ के लिए दोबारा शुरू कर दिया है। शिविर में मछुआरों की सुरक्षा के लिए 220 लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाई गई तथा मछली पकड़ने के लिए 27 जाल मुफ्त उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए 25 विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार द्वारा कोविड काल के दौरान कोविड से प्रभावित 269 मछुआरों को दो हजार रुपये की दर से 5.38 लाख प्रदान किए। बंद सीजन राहत भत्ते के रूप में जिला के 168 मछुआरों को 4500 रुपये की दर से 7.56 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग गोविद सागर झील में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है और लगभग 2300 मछुआरों के परिवार अपने जीवन यापन के लिए गोबिद सागर झील पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश में पहली एग्लिग प्रतियोगिता भी बिलासपुर में करवाई गई जिसमें शौकिया तौर पर मछली पकड़ने वाले लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया था।

इस अवसर पर मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए उन्हें विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप, शहरी इकाई के अध्यक्ष मदन राणा, पार्षद नीतू मिश्रा, संतोष जोशी, बीडीसी चेयरमैन सीता देवी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मुनीष अख्तर, सहायक निदेशक श्याम लाल शर्मा सहित जिला के विभिन्न स्थानों से आए मछुआरे उपस्थित रहे।