बीमा कंपनी तुरंत मुआवजा की राशि किसानों के खाते में डालें : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, सोनीपत : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लंबित किसानों के 111 मामलों का उपायुक्त ललित सिवाच ने समाधान करते हुए बीमा कंपनी को तुरंत मुआवजे की राशि किसानों के खाते में डालने के निर्देश दिए। बीमा कंपनी एसबीआइ जनरल को सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वह शुक्रवार को लघु सचिवालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत गठित जिलास्तरीय मानीटरिग कमेटी की बैठक ले रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ललित सिवाच ने विशेष रूप से लंबित मामलों की गंभीरता से समीक्षा की। इस संदर्भ में उन्होंने पूर्ण आंकड़े लेते हुए कहा कि अधिकांश मामले मामूली बातों को लेकर लंबित रखे हुए हैं। किसान हित में आपसी तालमेल से इनको सुलझाया जा सकता है। कृषि विभाग व संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि इस दिशा में सकारात्मक रवैया अपनाएं। उपायुक्त ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि वे कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिलकर तकनीकी अड़चनों को दूर करवाएं। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या पेश नहीं आनी चाहिए। बीमा कंपनी को चाहिए कि वह आगे बढ़कर किसानों को मुआवजा राशि अदा करें, क्योंकि किसान प्रीमियम भर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला में 29,159 किसान पंजीकृत हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए। इसके लिए किसानों को जागरूक व प्रोत्साहित करना आवश्यक है। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रूपेंद्र मलिक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डा. अनिल सहरावत, तकनीकी अधिकारी देवेंद्र लांबा, तहसीलदार मनोज अहलावत, एलडीएम तुलाराम, डीआइओ सुधा दहिया, एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर राजीव धीमान आदि मौजूद थे।

सम्मान निधि लेने वाले अपात्र किसानों से होगी रिकवरी :

उपायुक्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी समीक्षा की। योजना के अंतर्गत जिला में 99,730 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से 62,340 किसानों के खातों में नौ किश्त जारी की जा चुकी है। शेष किसानों के खातों में भी किश्त जारी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि योजना के तहत 57 अपात्र किसानों को बाहर किया गया है। यही नहीं, इनकम टैक्स अदा करने वाले 2337 किसानों को भी योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन ऐसे किसान योजना का लाभ ले चुके हैं। जांच के उपरांत इनकी जानकारी मिली। ऐसे में अब इन किसानों से रिकवरी की जा रही है।