सड़कों पर उतरे कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता

जागरण संवाददाता, गोहाना : बृहस्पतिवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का गोहाना में मिलाजुला असर रहा। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने धरने देकर प्रदर्शन किया। दोपहर के समय हड़ताल में शामिल कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया।

नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर परिषद और अग्निशमन केंद्र के कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय का गेट बंद करके धरना दिया। धरने का नेतृत्व नन्ही देवी और नरेश ने किया। संघ के नेताओं ने पक्के सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति, प्रत्येक सफाई कर्मचारी को सौ-सौ गज के प्लाट देने, जोखिम भत्ता चार हजार रुपये लागू करने, समान काम समान वेतन की नीति को लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। नगर परिषद के करीब 48 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे कुछ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। जनस्वास्थ्य विभाग और बिजली निगम के कर्मचारियों ने भी धरने दिए। गोहाना बस स्टैंड पर रोडवेज विभाग की व्यवस्था सामान्य रही। लंबे रूटों की बसों को लोकल रूटों पर चलाया गया। दोपहर के समय हड़ताल में शामिल कर्मचारी जींद रोड स्थित नगर परिषद पार्क में एकत्रित हुए। तीन सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कर्मचारियों की हड़ताल में मुख्य रूप से शामिल हुए। यहां से कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने जुलूस शुरू किया। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा और आंबेडकर चौक में संपन्न हुआ। सर्व कर्मचारी संघ की गोहाना इकाई के अध्यक्ष रमेश अत्री, महासचिव सुरेश यादव, कोषाध्यक्ष राम निवास आर्य, पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल वर्कर यूनियन के नेता जयपाल खोखर, धर्मेंद्र मलिक, देवेंद्र खोखर, धर्मपाल मलिक व जोगेंद्र शर्मा, अध्यापक संघ से संजीव मोर, नरेंद्र जैन, रोहतास गंगाना, सीटू से नरेश खंडेलवाल, अनिल शर्मा, अनिता, सुनीता व शीला, मिनिस्ट्रियल स्टाफ से रमेश कुमार, सतीश कुमार, किसान सभा से अनिल मलिक, अनिल निबडिय़ा, कर्मचारी नेता सुभाष भट्टी आदि पहुंचे। कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन जन चेतना मंच, जन संघर्ष मंच और समतामूलक महिला संगठन ने भी किया। जन चेतना मंच के संस्थापक डा. सीडी शर्मा, जन संघर्ष मंच के प्रदेश प्रवक्ता नरेश विरोधिया और समतामूलक महिला संगठन की प्रदेश संयोजिका डा. सुनीता त्यागी ने प्रदर्शन का संयुक्त नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने जन आंदोलनों में पुलिस का दखल बंद करने की मांग भी की।